सूबे के 1.42 लाख छात्रों के समक्ष दाखिले का संकट

Varanasi Updated Sat, 29 Sep 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। यूपी बोर्ड के 1.42 लाख छात्रों के समक्ष दाखिले का संकट पैदा हो गया है।इन सभी ने क म्पार्टमेंटल परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसमें वाराणसी परिक्षेत्र के 1331 छात्र हैं। इन्हें रिजल्ट की जानकारी 15 सितंबर के बाद मिलनी शुरू हुई। अब ये प्रवेश के लिए भाग दौड़कर रहे हैं, पर नाकामी ही मिल रही है। जहां से 10वीं तक की पढ़ाई की, वहां भी प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। अब दो दिन का समय है। इंटरमीडिएट एक्ट के तहत, 30 सितंबर के बाद दाखिला हो नहीं सकता और एक अक्तूबर तक अग्रिम पंजीकरण फार्म और ट्रेजरी चालान की कापी भी डीआईओएस दफ्तर चली जानी है। ऐसे में पास होकर भी इनका साल बरबाद होना तय है।
नौ जून को हाईस्कूल का रिजल्ट निकला। जुलाई में क म्पार्टमेंटल परीक्षा हुई लेकिन रिजल्ट न वेबसाइट पर डाला गया, न समाचार पत्रों में छपा। ऐसे में किसी को पता भी नहीं चला कि कब रिजल्ट आया। इसी बीच, सभी विद्यालयों से छह अगस्त तक छात्रों की सूची डीआईओएस दफ्तर मंगा ली गई। वहां से इसे बोर्ड भेजा गया, जहां से अग्रिम पंजीकरण फार्म वितरित हुए। अब छात्र दाखिले के लिए दौड़ने लगे लेकिन स्कूलों को पता ही नहीं क्योंकि उन्हें न छात्र की मार्कशीट मिली, न क्रासलिस्ट। प्रधानाचार्यों का कहना है कि अब दाखिला लेना उनके हाथ में नहीं है। कोई सक्षम अधिकारी निर्देश दे तो कार्रवाई हो। सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कालेज में तो एक छात्र की क्रासलिस्ट 26 सितंबर को पहुंची है। प्रधानाचार्य डा. विश्वनाथ दुबे का कहना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। दो दिन में कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही एक छात्र का रिजल्ट 19 सितंबर को मिला था। डीआईओएस ने रिजल्ट निकलने की तिथि के दस दिन के भीतर प्रवेश लेने संबंधी विधान के तहत दाखिला लेने को प्रधानाचार्य को कह तो दिया पर यहां भी रजिस्ट्रेशन का संकट है। एक प्रकरण क्वींस कालेज का भी है। यही हाल कमोबेश परिक्षेत्र के 26 जिलों का ही नहीं, पूरे प्रदेश का है।

प्रधानाचार्य को बोर्ड के संपर्क में रहना चाहिए ताकि रिजल्ट निकलते ही वह छात्र मार्कशीट और क्रासलिस्ट प्राप्त कर लें। डाक से भेजने में विलंब तो होगा ही। जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो प्रधानाचार्य और डीआईओएस को क म्पार्टमेंटल वाले छात्रों का नाम जोड़कर सूची भेजनी चाहिए थी। अब सोमवार को ऐसे प्रकरण की जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी। - अर्चना सिंह, क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद

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