उपभोक्ता फोरम के फैसले से उपभोक्ताओं को राहत

Varanasi Updated Sat, 22 Sep 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सचिव को उपभोक्ता शारदा सिंह को दो माह के अंदर फ्लैट की रजिस्ट्री करने का आदेश दिया है। रजिस्ट्री शुल्क शारदा खुद वहन करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें कोई भी धनराशि वीडीए को नहीं देना होगा। शुक्रवार को उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एमपी यादव, सदस्य बीडी चतुर्वेदी, सुमन पांडेय की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
शारदा सिंह ने वर्ष 1983 में वीडीए को 9600 रुपये जमा कर शिवपुर कालोनी में फ्लैट का एलाटमेंट कराया था। उस समय फ्लैट की कीमत 38400 रुपये थी, जबकि उपभोक्ता ने किस्तवार 1.77 लाख रुपये वीडीए को अदा किया। वीडीए ने उन्हें इसका नोड्यूज भी दिया। इसके बावजूद वीडीए की ओर से 14000 रुपये और मांग की जाती रही। इसके बाद एकमुस्त समाधान योजना के तहत इस मामले का समाधान हुआ, फिर भी वीडीए ने रजिस्ट्री नहीं की। परेशान हालत में शारदा ने वर्ष 2001 में उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत किया। आखिरकार ग्यारह साल बाद उनको न्याय मिल गया।

अधिवक्ता को भी मिला न्याय
अमर उजाला ब्यूरो
वाराणसी। अधिवक्ता समिउल्ला ने खोजवां के एक चिकित्सक के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत किया था। उसने शिकायत की थी कि चिकित्सक की लापरवाही के चलते मेरा पैर खराब हो गया। यहां तक कि पैर काटने तक की नौबत आ गई थी।
समिउल्ला ने वाद में कहा था कि मेरे दाहिने पैर में चुनचुनाहट होने लगी तो इलाज कराने के लिए चिकित्सक के पास गया। चिकित्सक ने पैर में भूरे रंग का मरहम लगा पट्टी बांध दी और सादे कागज पर कुछ अंग्रेजी दवा खाने के लिए लिखा। जहां मरहम लगाया गया था, वहां कुछ दिन बाद घाव हो गया। धीरे-धीरे घाव बढ़ता गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एमपी यादव, सदस्य बीडी चतुर्वेदी एवं सुमन पांडेय की पीठ ने अधिवक्ता के पक्ष में फैसला दिया। पीठ ने चिकित्सक को आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 45000 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति 2000 रुपये और एक हजार रुपये वाद व्यय दो महीने के अंदर अधिवक्ता को देने का आदेश दिया।

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