निर्माण पर रोक के मसले पर वीडीए ने शासन को लिखा पत्र

Varanasi Updated Wed, 22 Aug 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। विकास प्राधिकरण ने गंगा से दो सौ मीटर के दायरे में मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं और सार्वजनिक सुविधाओं वाले नए निर्माण पर रोक के साथ ही नक्शा पास करना भी बंदकर दिया है। प्राधिकरण प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उठाए गए कदमों से अवगत कराने के लिए मंगलवार को शासन को पत्र भी लिखा। उधर, चिह्नित 58 निर्माणों में से जिन्हें आंशिक रूप से गिराया गया है, उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त करने की तैयारी तेज कर दी गई है।
प्राधिकरण प्रशासन अभी तक मास्टर प्लान के मुताबिक मंदिर, मठ, धर्मशाला, सुलभ शौचालय आदि के निर्माण के लिए प्रस्तावित नक्शों को पास करता रहा है। पिछले दिनों उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद प्राधिकरण ने अब मंदिरों, मठों आदि के लिए प्रस्तावित नक्शा पास करना बंद कर दिया है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष वीके सिंह का कहना था कि शासन को न्यायालय के आदेश से अवगत कराने के साथ ही लंबित मामलों के लिए दिशा-निर्देश मांगा गया है। उधर, सिंचाई विभाग ने बाढ़ के उच्चतम बिंदु के निर्धारण के लिए लखनऊ और दिल्ली के कुछ विशेषज्ञ निजी एजेंसियों से संपर्क साधकर कंटूर सर्वे में पड़ने वाले खर्च का इस्टीमेट मांगा है। विभाग के अधिकारियों ने 1978 में यहां आए बाढ़ का पानी कहां-कहां तक गया था, उसका चिह्नांकन हुआ था अथवा नहीं, इसका ब्यौरा भी खंगालना शुरू कर दिया है।

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