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सभी प्रेरकों की नियुक्ति अवैध

Varanasi Updated Mon, 13 Aug 2012 12:00 PM IST
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सेवापुरी। साक्षरता मिशन 2012 के तहत केंद्रों पर काम कर रहे प्रेरकों को मिशन के जिला सचिव और सह जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी राय ने अवैध करार दिया है। उनका कहना है कि अभी तक न किसी प्रेरक की नियुक्ति हुई है न पिछले साल काम करने वालों का नवनीकरण हुआ है। प्रेरकों के चयन के लिए ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मांगा गया है। अमर उजाला में पिछले दो दिन से प्रकाशित हो रही खबर के बाद पूरे प्रकरण में यह नया मोड़ आया है।
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केंद्र सरकार के निर्देशानुसार निरक्षरों को साक्षर बनाने की यह योजना गत वर्ष एक साल के लिए ही लागू की गई थी, जो 31 दिसंबर को पूरी हो गई। पहली योजना के लिए निरक्षरों के चयन लिए हुए सर्वे में ब्लाक में कुल 29768 निरक्षर चिह्नित किए गए थे जिसमें से 20 हजार को ही साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लेकिन पिछले साल भी काम कागज पर ही हुआ। फिर मौकाआया परीक्षा का जो 18 मार्च से शुरू होनी थी मगर नियति तिथि तक ब्लाक के परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र ही नहीं पहुंचे तो अमर उजाला ने विस्तार से खबर प्रकाशित की। इस पर विभागीय अधिकारी हरकत में तो जरूर आए पर केंद्र व्यवस्थापकों ने परीक्षा कराने से इंकार कर दिया। ऐसे में जैसे तैसे कागजी कार्रवाई कर कोरम पूरा कर लिया गया। परिणाम यह निकला कि अब तक पिछले सत्र का परिणाम तक घोषित नहीं हुआ है।
इसी बीच जून 2012 में केंद्र से नया फरमान आया कि चालू सत्र में भी योजना चलाई जाएगी। ऐसे में आनन-फानन में पुराने प्रेरकों से काम लेना शुरू कर दिया गया जो पहले से ही मान्यता प्राप्त कालेजों में अध्यापन कार्य में लगे हैं। इस तरह ये केवल साक्षरता केंद्र पर हस्ताक्षर बना कर अपने स्कूलों में चले जाते थे। इस पर जिला संयोजक ने शुक्रवार को ही कहा था कि प्रेरकों को केंद्रों पर जाना होगा। खबर छपने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसे संज्ञान में लिया तब जिला संयोजक ने सभी प्रेरकों को अवैध करार देते हुए नए सिरे से ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मांग लिया।

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