पुलिस की पेडिंग रिपोर्ट निबटाएं प्रशासनिक अधिकारी

Varanasi Updated Wed, 25 Jul 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। प्रदेश के मुख्य सचिव ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सामंजस्य बैठाकर लंबित मामलों का निबटारा करने को कहा है। पिछले सप्ताह लखनऊ में हुई बैठक में यह निर्देश दिया गया। शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण, सस्पेंशन, गुंडा एक्ट, पाबंद से जुड़ी रिपोर्ट के निबटारे के लिए हर महीने जिले के आला अधिकारियों को समीक्षा बैठक करने को कहा गया है।
जून माह के अंत तक की रिपोर्ट के मुताबिक, वाराणसी में 137, चंदौली में 203, गाजीपुर में 88 और जौनपुर में 87 असलहे के लाइसेंस निरस्तीकरण के मामले मजिस्ट्रेट के पास लंबित पड़े हैं। इसी तरह लाइसेंस सस्पेंशन के वाराणसी में 120 और गाजीपुर में 88 मामले लंबित हैं। मजिस्ट्रेट की मुहर के बाद ही गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी प्रभावी होती है। वाराणसी में 4040, चंदौली में 271, गाजीपुर में 308 और जौनपुर 652 मामले लंबित हैं। पुलिस की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दे दी गई। पाबंद के मामलों में वाराणसी में 3394, चंदौली में 555, गाजीपुर में 2694 और जौनपुर में 2134 मामले में मजिस्ट्रेट के पास लंबित हैं। अन्य मामले में भी लंबित पड़े हुए हैं। डीआईजी ए सतीश गणेश का कहना है कि लंबित मामलों के निस्तारण के लिए हर महीने संबंधित जिले की समीक्षा बैठक की जाएगी। मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

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