अध्यापक परिषद चुनाव को लेकर घमासान

Varanasi Updated Wed, 25 Jul 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापक परिषद के चुनाव को लेकर घमासान मच गया है। एक गुट निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति को अवैध बता रहा है। परिषद के महामंत्री प्रो. व्यास मिश्र की अगुवाई में 41 शिक्षकों ने संविधान विरुद्ध तरीके से निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के खिलाफ 27 जुलाई को आमसभा की बैठक बुलाई है। उधर, निर्वाचन अधिकारी की ओर से मंगलवार को 56 शिक्षकों की अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। सूची पर बुधवार तक आपत्ति की जा सकती है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 जुलाई को होगा। 28 जुलाई को नामांकन होगा।
निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति का विरोध करने वाले शिक्षकों का कहना है कि अध्यापक परिषद के कुल 59 मतदाता हैं। परिषद के संविधान की धारा 6 (ख) के अनुसार निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा जनवरी माह में की जाएगी। ऐसा न करने पर यह अधिकार कार्यकारिणी तथा आमसभा के पास होगा। उधर, निर्वाचन अधिकारी डा. शीतला प्रसाद उपाध्याय का कहना है कि कुछ लोग अनुसंधान के तीन सहायकों को अध्यापक परिषद का मतदाता बनाना चाहते हैं। परिषद के संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि अध्ययन-अध्यापन कार्य से जुड़े लोग ही मतदाता हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अध्यापक परिषद के संविधान में साफ कहा गया है कि निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। वह अग्रिम निर्वाचन होने तक पद पर इस प्रतिबंध के साथ बना रहेगा कि जल्द से जल्द चुनाव करा लिए जाएं। साथ ही यह भी व्यवस्था है कि यदि चुनाव नहीं हो पाता है तो दो साल बाद कोषाध्यक्ष को छोड़कर शेष पदाधिकारियों का कार्यकाल स्वत: समाप्त हो जाएगा। मौजूदा पदाधिकारियों का चुनाव सितंबर 2010 में हुआ था। इस आधार पर अभी उनका कार्यकाल शेष है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे हर हाल में चुनाव कराएंगे।

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