अब संभल जाएं पतिदेव...

Varanasi Updated Tue, 17 Jul 2012 12:00 PM IST
लोहता। प्रधान जी घर में चूल्हा-चौकी संभालें और उनके पतिदेव ‘प्रधानपति’ का अदृश्य बिल्ला लगाए साधिकार सरकारी बैठकों में भाग लें, अब वे दिन लद गए। सिर्फ प्रधान ही नहीं, बहुसंख्यक महिला बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के पति ही उनका पूरा कामकाज संभालते रहे हैं। गांव और सरकारी दफ्तर सब कुछ पतियों के जिम्मे है, महिला जनप्रतिनिधि के नाम का महज ठप्पा चलता है। हालांकि अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
प्रमुख सचिव पंचायती राज वीएम मीना ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। निर्देशित किया गया है कि महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर यदि उनके पति पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित किसी भी बैठक में शामिल हुए तो उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी एवं सभी बीडीओ को मिला है। पत्र में स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है कि हर हाल में महिला जनप्रतिनिधियों को सरकारी बैठकों में भाग लेने से रोका जाए। यदि कोई इसका उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्ती से कार्रवाई की जाए।
शासन को इस बात की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधियों को हाशिए पर डाल उनके पति पूरी तरह हावी हैं। प्रमुख सचिव ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई संबंधी आदेश जारी किया है।
कोट:
महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पतियों को बैठक में शामिल होने से रोकने के संबंध में आदेश प्राप्त हुआ। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा-राकेश पांडेय, बीडीओ, काशी विद्यापीठ

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