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एडीजी कानून व्यवस्था ने की दस जोन की समीक्षा बैठक

Varanasi Updated Sat, 07 Jul 2012 12:00 PM IST
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वाराणसी। सावन भर काशी विश्वनाथ का दर्शन करने बिहार के अलावा अन्य प्रांतों से भी श्रद्धालु यहां आएंगे। ऐसे में भीड़ पर नजर रखने के लिए खुफिया कैमरे लगाए जाएंगे। काशी और मऊ अतिसंवेदनशील शहर है। दोनों जिलों में सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त फोर्स मुहैया कराई जाएगी। आतंकी गतिविधियों पर केंद्र के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी नजर रख रही हैं। जहां तक हाईवे पर आवागमन की बात है तो इलाहाबाद के पुलिस अधिकारियों के साथ इस मसले पर जल्द बैठक की जाएगी।
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यह जानकारी एडीजी कानून व्यवस्था जगमोहन यादव ने पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि वाराणसी को चार कंपनी पीएसी, दो कंपनी आरएएफ और मऊ को भी जरूरत के अनुरूप पीएसी और आरएएफ उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा बिजली, नगर निगम, पीडब्लूडी के अधिकारी अपने दायित्व का शीघ्र पालन करेंगे। कांवरियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई गई है। जहां तक गंगा में स्नान के लिए जुटने वाली भीड़ की बात है तो घाटों पर पीएसी की टुकड़ी तैनात की जाएगी। हर तीन माह में होने वाली काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा की सुरक्षा की समीक्षा बैठक नौ माह से न होने के संदर्भ में जब उनसे पूछा गया तो वे बगले झांकने लगे। हां, उन्होंने इतना जरूर कहा कि एडीजी सुरक्षा छुट्टी पर चल रहे हैं। आईजी जोन खुद इसकी मानीटरिंग कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के लिए पिछले दिनों लखनऊ आए प्रणव मुखर्जी के साथ विधायक मुख्तार अंसारी और विजय मिश्रा की मौजूदगी के बारे में पूछने पर वह सकते में आ गए और कहा कि नो कमेंट। समीक्षा बैठक से जुड़े एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि आकड़ों पर समीक्षा करने पर अधीनस्थ प्राथमिकी दर्ज करना कम कर देंगे। इसी कारण आकड़ों पर नहीं बल्कि पुलिस एक्शन पर समीक्षा की गई है। निकाय चुनाव में हिंसा नहीं होना बेहतर कानून व्यवस्था का उदाहरण है। संवेदनशील शहरों की बाबत उन्होंने बताया कि अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए नोएडा में चप्पे-चप्पे पर कैमरे लगाए जाएंगे। इस मसले पर नोएडा एथारिटी से बात हुई है। अन्य संवेदनशील शहरों के लिए बजट की दरकार है। फोर्स की कमी से जुड़े एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि प्रदेश में 35 हजार सिपाहियों की भर्ती हुई है। अभी एक लाख सिपाहियों की भर्ती होनी है। प्रदेश में 50 फीसदी उपनिरीक्षक और निरीक्षकों की कमी है। डिप्टी एसपी की कमी जल्द दूर हो जाएगी, जबकि 60 एडिशनल एसपी की प्रोन्नति होने पर एसपी की कमी दूर हो जाएगी।
इसके पूर्व मंडलायुक्त सभागार में सावन के लिए हुई बैठक के दौरान उन्होंने जोन के सभी दस जिलों के पुलिस अधीक्षकों से सुरक्षा की बाबत जानकारी मांगी। आजमगढ़, मिर्जापुर और वाराणसी के डीआईजी ने उन्हें अपने-अपने परिक्षेत्र की संवेदनशीलता से अवगत कराया।
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