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संसद में उठाएंगे गंगा का मुद्दा : पुनिया

Varanasi Updated Wed, 04 Jul 2012 12:00 PM IST
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वाराणसी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद शुरू होने वाले संसद सत्र में वे अविरल गंगा का मुद्दा जोर-शोर से उठाएंगे। कोशिश होगी कि केंद्र सरकार आंदोलन करने वालों को दिए गए आश्वासन के अनुरूप कार्य शुरू करा दे। उन्होंने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सूबे में कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।
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गुरु पूर्णिमा पर मंगलवार को पड़ाव स्थित अवधूत भगवान राम आश्रम में दर्शन-पूजन कर लौटने के बाद पराड़कर भवन में पत्रकारों से बातचीत में पुनिया ने कहा कि सपा को विधानसभा चुनाव के दौरान संभवत: यह आभास ही नहीं था कि वह सरकार बना लेगी। इसीलिए चुनाव के दौरान कई वादे कर लिए। अब इन्हें पूरा करने में पसीने छूट रहे हैं। बीएचयू से जुड़े अल्पसंख्यकों के आरक्षण के मसले पर उन्होंने उम्मीद जताई कि विश्वविद्यालय प्रशासन न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा। एससी आयोग के अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार द्वारा ठेकों में आरक्षण समाप्त करने को दलित विरोधी बताया। कहा कि सपा के 58 विधायक अनुसूचित जाति के हैं। प्रदेश सरकार को आगाह किया कि अनुसूचित जाति के मसले पर कोई भी विपरीत कदम उठाने पर इन विधायकों का मन भी बदल सकता है। उन्होंने लखनऊ में चिकित्सकों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में उनका कहना था कि एनडीए ने अलग प्रत्याशी उतारकर अच्छा नहीं किया। अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि देने में देरीे पर चिंता जताई। कहा कि इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार को पत्र लिखा गया है। साथ ही शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि तीन-तीन महीने पर देने का सुझाव भी दिया गया है।
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