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अभिलेखों से छेड़छाड़ की सीबीआई जांच को मंजूरी

Varanasi Updated Sun, 01 Jul 2012 12:00 PM IST
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वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में परीक्षा अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की सीबीआई जांच के लिए परीक्षा समिति के फैसले को कार्य परिषद ने सहमति प्रदान कर दी है। इसके तहत वर्ष 1985 से 2009 तक के अभिलेखों की जांच होगी। अब विश्वविद्यालय प्रशासन प्रदेश शासन से इसके लिए अनुरोध करेगा। साथ ही विश्वविद्यालय सत्यापन के समानांतर हो रहे फर्जी सत्यापन को रोकने के लिए भी शासन एवं कुलाधिपति से अनुरोध करने का फैसला किया गया।
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कुलपति प्रो. बिंदा प्रसाद की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कार्य परिषद की बैठक में सामूहिक नकल के आरोपी 86 कालेजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। इनमें तत्काल प्रभाव से नए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही 30 कालेजों की मान्यता पर भी रोक लगा दी गई। मान्यता प्रत्याहरण के लिए प्रति कुलपति प्रो. यदुनाथ प्रसाद दुबे की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई। समिति को एक माह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। कार्य परिषद ने वित्त समिति के फैसले पर भी मुहर लगा दी। इसके अनुसार बीएड, एमएड तथा बीलिब के बढ़े हुए शुल्क को मंजूरी दी गई। आवासों के वर्गीकरण के आधार पर विद्युत शुल्क निर्धारित करने के साथ ही दो माह के भीतर सभी मकानों में मीटर लगाने पर सहमति बनी।
कार्य परिषद में विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर तथा अवकाश की सूची अनुमोदित की गई। दस दिसंबर को दीक्षांत समारोह आयोजित करने का फैसला किया गया। बैठक में संस्कृत शिक्षा के उन्नयन, विकास एवं संस्कृत शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए परिनियमावली में संशोधन पर कुलाधिपति से प्राप्त स्वीकृति पर भी मुहर लगा दी। परिषद ने अनुसूचित जाति एवं विकलांगों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी। बैठक में प्रति कुलपति प्रो. यदुनाथ दुबे, प्रो. छोटेलाल त्रिपाठी, डा. विमला पोद्दार, डा. हेतराम कछवाह, डा. कमलाकांत, डा. ओपी केजरीवाल, डा. सूर्यकांत, रजिस्ट्रार महेश चंद्र एवं वित्त अधिकारी अमर चंद मौजूद थे।

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