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जिला पंचायतः अविश्वास प्रस्ताव प्रशासन के लिए बना नाक का सवाल

Varanasi Updated Thu, 28 Jun 2012 12:00 PM IST
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वाराणसी। जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रशासन के लिए नाक का सवाल बन गया है। वह इस रणनीति को फेल करने में जुटा है। मंगलवार की रात निर्दल विधायक सुशील सिंह के कपसेठी स्थित आवास तथा कुछ पंचायत सदस्यों के घरों पर छापेमारी के बाद बुधवार को भी पुलिस ने दवाब बनाने के लिए बड़ागांव, मिर्जामुराद और अन्य स्थानों पर रहने वाले पंचायत सदस्यों के करीबियों से पूछताछ की। उधर, छापेमारी के खिलाफ विधायक के भाई और जिला पंचायत सदस्य सुजीत सिंह ने मानवाधिकार आयोग, डीजीपी और प्रमुख सचिव (गृह) को शिकायती पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि पुलिस ने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया। नौकरों को पिटाई की गई। बिना महिला पुलिस के घर की तलाशी ली गई। एक घंटे तक अकारण न तो किसी को घर के अंदर जाने दिया गया और न ही बाहर। इस बीच कैंटोमेंट क्षेत्र स्थित एक होटल में कुछ सपा नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में अविश्वास प्रस्ताव गिराने की रणनीति बनाई गई।
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कैंटोमैंट स्थित एक होटल में बुधवार पहले सपा से जुड़े एक पूर्व विधायक और एक मौजूदा विधायक की मौजूदगी में आधा दर्जन सदस्यों की बैठक हुई। बाद में पटेल नगर स्थित एक होटल में जिला पंचायत सदस्यों की बैठक हुई। इसमें भी समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। जानकारों का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव गिराने की रणनीति तैयार की गई है। दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थक भी दिनभर रणनीति बनाते रहे। तय किया गया कि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थक सदस्य हर हाल में चर्चा में भाग लेंगे। समर्थकों का कहना है कि एक प्रभावशाली मंत्री के इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस से जुड़े एक सदस्य माहौल का जायजा लेने जिला पंचायत पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि सदस्यों पर अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान के लिए दबाव डाला जा रहा है।
बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर 28 जून को सुबह 11 बजे चर्चा होगी। जिला जज ने एसीजेएम-13 राममनोहर नारायण मिश्र को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। अपर मुख्य आयुक्त विपिन चंद्र पंत ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। एडीएम सिटी एमपी सिंह ने बताया कि कलक्ट्रेट में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। कलक्ट्रेट परिसर में निजी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। परिसर की पुख्ता सुरक्षा रहेगी और जांच के बाद जरूरी वाहनों को ही आने दिया जाएगा।

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