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तपस्वियों की प्राणरक्षा को पीएम संजीदा

Varanasi Updated Thu, 28 Jun 2012 12:00 PM IST
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वाराणसी। गंगा मुक्ति के सवाल पर अस्पताल में जीवन से जूझ रहे तपस्वियों की प्राण रक्षा के लिए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पत्र पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने संजीदगी अख्तियार की है। आंदोलित संतों को संतुष्ट करने के लिए दिनभर पीएमओ में जहां ड्राप्ट तैयार किया गया, वहीं पीएम ने तपस्या वापसी की दिशा में त्वरित कदम उठाने को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन और कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल की जिम्मेदारी भी तय कर दी। माना जा रहा है कि पीएम के फरमान पर दोनों गुरुवार की दोपहर बाद शंकराचार्य से मिलकर समाधान निकालने को काशी आ सकते हैं।
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प्रधानमंत्री की इस पहल की जानकारी पीएमओ के मंत्री नारायण सामी ने देर रात गंगा मुक्ति संग्राम के संयोजक प्रमोद कृष्णम को दी। प्रमोद ने ‘अमर उजाला’ से बातचीत में इसकी पुष्टि की। उनकी मानें तो पीएम का संदेश लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और कोयला मंत्री शंकराचार्य से मिलने काशी जा सकते हैं। कल्कि पीठाधीश्वर के मुताबिक पीएम के दूत के रूप में दोनों मंत्री ड्राप्ट भी लेकर आएंगे। उस ड्राफ्ट को लेकर देर रात तक मशक्कत चलती रही। प्रमोद कृष्णम से सामी की वार्ता के आधार पर गंगा मुक्ति के लिए काशी में चल रही संतों की तपस्या पर गुरुवार को अहम फैसला होने के आसार हैं। चातुर्मास के लिए परमहंसी आश्रम जाने से पहले शंकराचार्य की मौजूदगी में तपस्वियों की प्राणरक्षा पर विचार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि मंत्रियों से बातचीत का सार्थक परिणाम निकला तो शंकराचार्य खुद अस्पताल जाकर तपस्वियों को जूस पिलाकर तपस्या वापसी की घोषणा कर सकते हैं।
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कदम पीछे नहीं खींचेंगे संत
वाराणसी। गंगा सेवा अभियानम के सार्वभौम संयोजक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बुधवार को स्वीकार किया कि केंद्र पर लगातार दबाव पड़ रहा है और हो सकता है कि गंगा को लेकर निर्णायक फैसला आ जाए। उन्होंने दोहराया कि जब तक गंगा की अविरलता-निर्मलता सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक संतों का आंदोलन चलता रहेगा।
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कृष्ण प्रियानंद को नहीं आती नींद
वाराणसी। ब्रह्मचारी कृष्णप्रियानंद दो दिन से रात को सो नहीं पा रहे हैं। दिल्ली में गंगा मुक्ति की दिशा में हो रहे विचार को लेकर उनके मन में लगातार उत्सुकता बनी हुई है। बुधवार को उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। उनका कहना था कि केंद्र के किसी ठोस निर्णय के बिना तपस्या वापसी उचित नहीं होगी।

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