सुबह दो घंटे जनता का दर्द सुनेंगे अफसर

Varanasi Updated Sat, 09 Jun 2012 12:00 PM IST
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वाराणसी। मंगलवार और रविवार को छोड़कर जिला, तहसील और ब्लाक स्तर के अधिकारी अपने कार्यालयों में दिन में 10 से 12 बजे के बीच जनता की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। मंडलीय अधिकारी जिलों में भ्रमण करके अफसरों के कार्यालयों में बैठने की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। मंडलायुक्त चंचल कुमार तिवारी ने अफसरों को इस बात की हिदायत दी कि वे निर्धारित अवधि में कार्यालय में मौजूद रहें। उन्होंने फरियादियों के शिकायती पत्रों को रजिस्टर में फोन नंबर के साथ दर्ज करने और उनकी प्रगति के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने को कहा।
मंडलीय अनुश्रवण कक्ष में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि आचार संहिता के चलते तहसील दिवस का कार्यक्रम रुका है लेकिन जुलाई से उसे पूर्ववत आयोजित किया जाएगा। डा. राममनोहर लोहिया समग्र विकास के तहत चयनित ग्राम सभाओं का प्रस्ताव 30 जून तक तैयार कर लिया जाए। प्रत्येक विभाग उनका विवरण 15 जुलाई तक उपलब्ध करा दे ताकि उनके लिए धन का आवंटन कराया जा सके। समीक्षा के दौरान पता चला कि 30 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों को बिजली नहीं दी गई जबकि रकम होते हुए भी 25 फीसदी शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारियों से दोनों कामों को जल्द से जल्द पूरा कराने को कहा। गाजीपुर में समय रहते विद्यालय भवनों का निर्माण नहीं होने पर उन्होेंने नाराजगी जताई। अधिकारियों ने बताया कि इन विद्यालयों के स्थान परिवर्तन के लिए शासन को लिखा गया है। इस पर उन्होंने एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी। राजकीय निर्माण निगम को विद्यालयों के निर्माण में लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग में कार्यों की शिथिलता पर अपर निदेशक से उन्होंने तेज गति से काम पूरा करने को कहा। मनरेगा के तहत प्राप्त बजट में लघु सिंचाई, वन, सिंचाई, लोक निर्माण, कृषि विभागों ने सात फीसदी से भी कम काम कराए हैं। इससे खफा मंडलायुक्त ने कहा कि जुलाई माह से ई मस्टर रोल योजना लागू हो रही है। इसमें रोजाना के काम की फीडिंग होगी। राजकीय नलकूपों को ठीक कराने और पौधरोपण का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी समीर वर्मा, गाजीपुर के डीएम प्रभुनारायण सिंह, जौनपुर के डा. बलकार सिंह, चंदौली के पवन कुमार आदि मौैजूद रहे।
इनसेट
फोन नहीं उठाया तो खैर नहीं
वाराणसी। मंडलायुक्त चंचल कुमार तिवारी ने बिजली विभाग के कई अभियंताओं से मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया। कुछ ने उठाया नहीं, कुछ के फोन स्वीच आफ थे। दो-एक अधिकारियों की पत्नियों ने फोन उठाया। मंडलीय समीक्षा बैठक में उन्होेंने अधिकारियों से कहा कि इस तरह की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जाएगी। अभियंता बार-बार निर्देश देने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं ला रहे हैं। यदि यही रवैया जारी रहा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गेहूं क्रय केंद्रों के खाते वाणिज्यिक बैंकों में खुलेंगे
वाराणसी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 जिला सहकारी बैंकों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया है। इससे गेहूं की खरीद प्रभावित हो सकती है। किसानों को जारी चेकों का भुगतान समय से नहीं हो पाएगा। इस आशंका से कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक रंजन ने सहकारी समितियोें के निबंधकों, उपभोक्ता सहकारी संघों को निर्देश दिया है कि वे अपने खाते वाणिज्यिक बैंकों में खुलवा लें। कोआपरेटिव फेडरेशन के महाप्रबंधक रविंद्र सिंह ने भी इस आशय का निर्देश सहकारी समितियों को भेजा है। पत्र में कहा गया कि सहकारी बैंकों से आच्छादित क्रय केंद्रों को इन खातों से केवल गेहूं की खरीद की रकम का भी भुगतान किया जाएगा।

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