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मैला ढुलाई पर सख्त कानून बना रही है सरकार : श्यौराज

Varanasi Updated Fri, 18 May 2012 12:00 PM IST
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वाराणसी। राष्ट्रीय सफाई आयोग सिर पर मैला ढोने की प्रथा को लेकर काफी चिंतित है। इसे रोकने के लिए शीघ्र ही नया कानून बनेगा। इसके तहत मैला ढुलाने पर 50 हजार रुपये अर्थदंड के साथ दस साल तक की कैद का प्राविधान किया जा रहा है। आयोग के सदस्य श्यौराज जीवन ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में यह बातें बताईं। कहा कि अब भी कई राज्यों में मैला ढोने की परंपरा बेरोकटोक चल रही है लेकिन राज्य सरकारें इस मामले में उच्चतम न्यायालय में झूठा शपथ पत्र लगा रही हैं।
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श्री श्यौराज ने कहा कि बिहार, प. बंगाल और त्रिपुरा में यह प्रथा अभी भी चिंता का विषय बनी है। उत्तर प्रदेश में भी अभी इस पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी। उन्होंने बताया कि मैला ढोने वालों के लिए आवास, शिक्षा एवं रोजगार आदि से जुड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं। जबकि इस कार्य को कराने वालों के लिए कानून को और सख्त किया जा रहा है।

आरोप लगाया कि वर्ष 2010 में इन जातियों के लोगों के उत्थान से जुड़ी योजनाओं के लिए 85 हजार करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया था लेकिन धन का सदुपयोग नहीं हुआ। कहा कि अब युवा मुख्यमंत्री से काफी उम्मीदें हैं, इसलिए फिर से बजट दिया जाएगा। श्री श्यौराज ने कहा कि सीवर अब गैस का चैंबर बन गया है। सीवर सफाई में उतरे कई मजदूरों की जान जा चुकी है। सफाई मजदूरों की मौत और उनके अभावग्रस्त जीवन के लिए सीधे सीधे राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। श्री श्यौराज ने नगर निगम के अफसरों के साथ शहर की मलिन बस्तियों का निरीक्षण भी किया।

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