अब इलाज के अभाव में नहीं जाएगी गरीब की जान

Unnao Updated Sun, 30 Sep 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। अब इलाज के अभाव में किसी गरीब की जान नहीं जाएगी। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाली डेढ़ लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता के लिए सीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शासनादेश के मुताबिक योजना का लाभ पाने के लिए अब जिलाधिकारी की संस्तुति ही पर्याप्त होगी।
गंभीर बीमारियों का इलाज न करा पाने गरीबों को आर्थिक मदद देने के लिए संचालित राज्य आरोग्य निधि योजना का लाभ पाना अब आसान हो गया है। मालूम हो कि इस योजना के तहत बीपीएल सूची में दर्ज परिवार (24 हजार रुपए तक वार्षिक आय) के सदस्यों को उनकी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से डेढ़ लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। राज्य सरकार ने योजना को सरल बनाते हुए लाभार्थियों के चयन और संस्तुति का अधिकार जिलाधिकारी को दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक की ओर से जारी किए आदेश के मुताबिक अब प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब को उस सरकारी अस्पताल से स्टीमेट बनवाना होगा, जिस अस्पताल में उस बीमारी के इलाज की सुविधा हो। जिला आरोग्य समिति स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के माध्यम से जांच कराएगी और पात्र पाए जाने पर डीएम अपनी संस्तुति के आधार पर मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। शासन ने इसके लिए लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, इलाहाबाद, आगरा और अलीगढ़ के उच्चीकृत राजकीय अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी है। किसी तरह की गड़बड़ी न होने पाए इसके लिए शासन की ओर से इलाज पर होने वाले खर्च की रकम सीधे अस्पताल के खाते में भेजी जाएगी।

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