आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के चयन में अब धांधली नहीं

Unnao Updated Sat, 22 Sep 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के चयन में अब धांधली नहीं हो सकेगी। कार्यकत्रियाें और सहायिकाओं की नियुक्ति का अधिकार अब सीडीपीओ से छीन कर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति को दिया गया है । अब सीडीपीओ का कार्य सिर्फ अभ्यर्थियों की सूची बनाने में जिला कार्यकम अधिकारी की मदद करना भर रह गया है। कार्यकत्री और सहायिकाओं की नियुक्ति में धंाधली की शिकायतों पर शासन ने यह कदम उठाया है।
समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की नियुक्ति संबंधित परियोजनाओें की सीडीपीओ द्वारा की जाती थी। इस संबंध में अपात्रों का चयन, चयन मेें घूसखोरी आदि के आरोप लगते रहे हैं। इस पर शासन ने इनकी चयन प्रक्रिया सहित सेवा शर्तों में भी बदलाव किया है। प्रमुख सचिव सदाकांत ने इस संबंध में शासनादेश में जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब कम से कम हाईस्कूल पास युवतियां ही आंगनबाड़ी और मिनी केंद्र पर कार्यकत्रियंा तैनात की जा सकेंगी। सहायिकाओं के लिए शैक्षिक योग्यता कम से कम पांचवीं पास रखी गई है। इन पदों पर चयन के लिए आयु सीमा 21 से 45 वर्ष है। इसके अलावा बीपीएल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। एक समान अंक पाने वालों में अधिक उम्र वालाें को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी तक सीडीपीओ प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद महीनों चयन सूची नहीं जारी करती थीं। अब समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची का तत्काल प्रकाशन कराने के बाद तीन दिन के भीतर उनके नियुक्ति स्थल पर योगदान कराया जाएगा। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकत्री या सहायिका किसी लाभ के पद पर चयनित होती है तो उस पद पर शपथ लेने के साथ ही उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा यदि कोई कार्यकत्री या सहायिका नियुक्ति वाला गांव छोड़ देती है अथवा शादी के कारण किसी दूसरे गांव चली जाती है तो उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। हालांकि वह समायोजन के लिए प्रार्थना कर सकती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी शीरीं मसूद ने बताया कि शासनादेश लागू हो जाने के कारण पहले से नियुक्ति के लिए पेंडिंग पड़े आवेदन फार्म और चयन सूची स्वत: निरस्त हो गई है। अब नए सिरे से खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

यह समिति करेगी चयन
जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता उनके द्वारा नामित सीडीओ या एडीएम स्तर का कोई वरिष्ठ अधिकारी करेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी इसकी सदस्य सचिव होंगी। अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के एक एक जिलास्तरीय अच्छी छवि वाले सरकारी अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अलावा संबंधित परियोजना की बाल विकास परियोजना अधिकारी भी सदस्य होंगी।

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