कोटेदार ब्लैक नहीं कर सकेंगे चीनी व केरोसिन

Unnao Updated Sat, 22 Sep 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। कोटेदार अब लाभार्थियों के हिस्से के मिट्टी के तेल व चीनी की कालाबाजारी नहीं कर सकेंगे। शासन ने मिट्टी का तेल व चीनी लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी को त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने से संबंधित 15 बिंदुओं के निर्देश जिला प्रशासन को भेजे गए हैं।
कोटेदारों द्वारा केरोसिन और चीनी की कालाबाजारी किए जाने की शिकायतों को शासन ने काफी गंभीरता से लिया है। पीडीएस योजना को दुरुस्त करने के लिए प्रमुख सचिव दीपक त्रिवेदी ने जिलाधिकारी को 15 बिंदु के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल वितरण कराने, मिट्टी तेल का उठान और वितरण के लिए रोस्टर निर्धारित करने के साथ त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था, उचित दर विक्रेताओं के पास रोस्टर के मुताबिक मिट्टी तेल की उपलब्धता के लिए स्टाक की जांच जैसी व्यवस्थाए दुरुस्त की जाएंगी। निर्देशों में कहा गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सिटीजन चार्टर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाभार्थियों को मिट्टी का तेल मिले। लीकेज और अन्य समस्याओं को रोका जाए। संबंधित दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। लाभार्थियों को निर्धारित मूल्य और सही मात्रा में केरोसिन उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए केरोसिन की उठान और वितरण की त्रिस्तरीय सत्यापन व्यवस्था की जाएगी। ब्लाकवार उचित दर विक्रेताओं द्वारा आवंटन आदेशों की प्रति सभी ब्लाक, ग्राम पंचायत, नगर निकाय, सतर्कता समिति और उचित दर विक्रेता मानीटरिंग कमेटी को भेजी जाएगी ताकि केरोसिन की कालाबाजारी न हो सके। मिट्टी का तेल बांटने वाले उचित दर विक्रेताओें की नियमित व आकस्मिक जांच जाएगी। जांच के लिए गठित टीम में आपूर्ति विभाग के अलावा अन्य विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि जांच निष्पक्ष हो और अनियमितता पाए जाने पर सभी संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सबसे अहम यह कि मिट्टी के तेल का डायर्वजन रोकने और लाभार्थियाें मेें वितरण सुनिश्चित करने के लिए नगर क्षेत्र में जिला पूर्ति अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी को जवाबदेही तय की गई है। जिलाधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं जिले में लाभार्थियों को सौ प्रतिशत मिट्टी का तेल वितरण कराने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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