विकलांग विवाह योजना ः चार साल से नहीं मिला बजट

Unnao Updated Thu, 06 Sep 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। जिले में विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना बजट न होने के कारण चार साल से सिर्फ कागजों पर ही चल रही है। दूसरी ओर विधवा विवाह के लिए चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना बजट होने के बावजूद इच्छुक लोगों के आगे न आने से बेकार साबित हो रही है। इन योजनाओं की शून्य प्रगति को लेकर अधिकारी अपने अपने तर्क दे रहे हैं।
समाज के विकलांग नागरिकाें को गरिमापूर्ण जीवन गुजारने के लिए शासन की ओर से विकलांग विवाह पुरस्कार योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत विकलांग युवक या युवती से विवाह करने पर शासन की ओर से दस हजार रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिले मेें पिछले तीन साल में विकलांग युवक युवती से विवाह करने वाले एक भी जोड़े को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष मेें भी इस योजना की प्रगति शून्य है। विकलांग कल्याण विभाग के सूत्रों के मुताबिक पिछले चार वर्ष से इस योजना की मद में बजट ही नहीं आया। बजट न होने के कारण न तो इस योजना का प्रचार प्रसार किया गया और न ही किसी विवाहित जोड़े को लाभान्वित किया जा सका।
जिला विकलांग कल्याण अधिकारी एएन सिंह ने बताया कि पिछले चार साल में जिले मेें विकलांग विवाह पुरस्कार योजना के 11 आवेदन लंबित हैं इनके लिए विभाग के आलाधिकारियों और शासन को पत्र लिखा जा चुका है। उन्होेंने बताया कि धनराशि आते ही सभी लाभार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
35 वर्ष से कम आयु वाली विधवाओें को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए चलाई जा रही दंपति पुरस्कार योजना बजट होने के बावजूद कामयाब नहीं हो पा रही है। विधवाओं से विवाह करने के लिए कोई भी युवक पिछले तीन वर्ष में आगे नहीं आया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए शासन की ओर से दंपति पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इसमें विवाह करने वाले दंपति को शासन की ओर से ग्यारह हजार रुपया दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक पिछले तीन वर्ष से इस पुरस्कार के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है।
जिला प्रेोबेशन अधिकारी श्रुति शुक्ला ने बताया कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में जिले में आठ आठ दंपतियों को पुरस्कार देने का लक्ष्य था लेकिन दोनों ही वर्ष एक भी विवाह नहीं हुआ। इस कारण हर बार शासन को पुरस्कार की धनराशि सरेंडर करनी पड़ी। बताया कि इसी कारण लक्ष्य घटा कर पांच पुरस्कार कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष के छह माह बीत चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी आवेदन नहीं आया है। बताया कि योजना की जानकारी के अभाव मेें लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

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