माफिया के शिकंजे में पीडीएस योजना

Unnao Updated Mon, 30 Jul 2012 12:00 PM IST
रामगोपाल तिवारी/अमर उजाला ब्यूरो
उन्नाव। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का कितना लाभ आम जनमानस को मिल रहा है इसकी अंदाजा जिलाधिकारी व जिला पूर्ति कार्यालय में हर माह आने वाली शिकायतों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। पीडीएस योजना पर पूरी तरह से राशन माफिया हावी हैं। कोटेदार योजना का लाभ गरीबों को न देकर बाजार में ब्लैक कर रहे हैं। यहां तक की वितरण दिवस पर कोटे की दुकानें नहीं खुलती हैं।
नवाबगंज, हसनगंज, मियांगंज, हैदराबाद, औरास, सफीपुर, बांगरमऊ, सिकंदरपुर कर्ण, पुरवा तहसील के गांवों के ग्रामीणों ने खाद्य आपूर्ति विभाग और डीएम कार्यालय में राशन वितरण में घालमेल की शिकायतें दर्ज कराई हैं। विभागीय सूत्रों की मानें तो जून में आई शिकायतों की जांच में 2 दुकानें निरस्त की गई, 4 निलंबित हुई व दो पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा दो दर्जन से अधिक अन्य शिकायतों की जांच की जा रही है। इससे पूर्व के महीनों में हर माह पचास से अधिक शिकायतें अधिकारियों को मिलीं। सभी में कोटेदारों पर राशन ब्लैक करने और गरीबों को न देने का आरोप लगाया गया है। बताया जाता है कि कोटेदार वर्ष के चार-पांच माह ही खाद्यान्न का वितरण करते हैं। जबकि शेष महीनों का खाद्यान्न, चीनी व मिट्टी का तेल ब्लैक कर तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। सरकारी सस्ता गल्ला वितरण व्यवस्था में गल्ला माफियाओं के शिकंजे में होने से अति निर्धन अंत्योदय व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवार के राशनकार्डधारकों को भी प्रति माह आवंटित खाद्यान्न हाथ नहीं लग पा रहा है। वहीं कुछ कोटेदार कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन देने की भी शिकायतें आई हैं। जिला पूर्ति अधिकारी भरत लाल सरोज ने बताया कि जितनी भी शिकायतें आती हैं उनका तुरंत निस्तारण कराया जाता है। जांच में यदि किसी कोटेदार की खामी पाई जाती है तो उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जुलाई में कई दुकानें निरस्त व निलंबित की गईं।

इंसेट
कई पर कार्रवाई तो कई कतार में
उन्नाव। इसी माह नवाबगंज के सिकंदरपुर गांव के ग्रामीणों ने डीएम से कोटेदार द्वारा राशन न बांटने की शिकायत की थी। ग्रामीणों ने बताया था कि कोटेदार ने एक माह का पूरा मिट्टी का तेल व चीनी ब्लैक कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच में यह सही पाया गया। एफआईआर दर्ज कराई गई। इसी तरह गंजमुरादाबाद के ग्राम नसिरापुर के ग्राम पंचायत सदस्य ने उपजिलाधिकारी को एक प्रार्थनापत्र देकर गांव की सरकारी गल्ले की दुकान से वितरित होने वाले राशन में घोर अनियमितता बरते जाने की शिकायत की थी। बीघापुर तहसील के धानीखेड़ा के ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की थी कि कोटेदार कार्डधारकों से 30 किलो के पैसे लेता है और तौल 28 किलो ही राशन देता है। चना व मटर की दाल का वितरण किया ही नहीं जाता है। जबरिया कार्डों पर अंकित कर देता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार 35 बीपीएल कार्डों पर राशन सामग्री का उठान करके पिछले चार वर्षों से उसे खुली बाजार में बेच रहा है। फिलहाल मामले जांच की श्रेणी में हैं।

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शिकायतें जिन पर हुई कार्रवाई
1-हैदराबाद के ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ शिकायत की थी जांच हुई, सत्यता पाई गई नीतू देवी का कोटा निलंबित।
2-हसनगंज के तिलखना रसीदपुर के ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया था, जांच में मामला सही पाया गया, कोटा निलंबित।
3-हसनगंज के ओहरापुर में कन्हैयालाल कोटेदार की शिकायत सही पाई गई, लाइसेंस निरस्त।
4-औरास गहरावां के रामप्रताप की शिकायत सही पाई गई, कोटा निलंबित।
5-हसनगंज के झलोतर में आरिफ का लाइसेंस शिकायत सही पाए जाने पर निरस्त।
6-नवाबगंज के बिरसिंहपुर में रामगोपाल का कोटा निलंबित।
7-मियागंज कादिरपुर के कोटेदार आनंद कुमार पर एफआईआर।
8-नवाबगंज के सिकंदरपुर के कोटेदार के खिलाफ एफआईआर।

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