आपके कसबे में मिलेंगे खतौनी, जाति प्रमाण पत्र

Unnao Updated Sun, 22 Jul 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु जैसे प्रमाणपत्र, पेंशन, राशनकार्ड, खतौनी सहित 26 सेवाएं अब ग्रामीणों को अपने आवास के पास ही मिल जाएंगी। इसके लिए जिले भर में 300 जन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। कंप्यूटर से लैस जनसुविधा केंद्रों पर ग्रामीण इन सेवाओं के लिए आवेदन कर कम समय में यहीं से अपनी समस्या का हल पाएंगे। ई डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत यह सेवाएं एक अगस्त से पूरे जिले में लागू की जाएंगी। इसकी तैयारियों को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल हाल में जिले के सभी ख्ंाड विकास अधिकारियों और विभागाध्यक्षों की बैठक हुई।
‘जनता का प्रशासन जनता के द्वार’ के तहत आम जनता को सभी शासकीय सेवाएं पारदर्शिता पूर्ण, जल्द और कम लागत में उपलब्ध कराने का संकल्प शासन ने लिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिले में प्रत्येक छह राजस्व ग्रामों के समूह के बीच एक जन सुविधा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। एक अगस्त से काम शुरू करने वाले इन 299 जन सुविधा केंद्रों के बन जाने से अब ग्रामीणों को 26 शासकीय सेवाएं लेने के लिए तहसील या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत विकसित इस प्रणाली में कोई भी ग्रामवासी गांव में स्थित जनसेवा केंद्र पर जाकर किसी सेवा के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें जनसेवा केंद्र पर उपस्थित कार्यकर्ता कंप्यूटर मेें उपलब्ध संबंधित सेवा के फार्म भर कर संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी को इंटरनेट से भेज देता है। इस तरह से आवेदन तुरंत ही संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाता है। संबंधित अधिकारी इस पर अधिकतम सात दिन में निर्णय लेकर उसे ग्राम जनसेवा केंद्र पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर करके वापस भेजेगा। फिर यहां से आवेदक को निर्धारित समय के भीतर प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा।
जनसेवा केंद्रों और संबंधित अधिकारियों को ई गर्वनेंस और डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाणपत्र जारी करने की जानकारी देने के लिए शनिवार को जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल हाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ई गवर्नेंस से संबंधित अधिकारियों और सभी विकास खंड अधिकारियों को, लॉग इन करने, ई फार्म भरने, संबंधित अधिकारी की आख्या रिपोर्ट के बाद डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाणपत्र जारी करने की जानकारी दी गई। एनआईसी प्रभारी कंप्यूटर वैज्ञानिक एसके निगम ने सभी अधिकारियों को कार्यशाला में स्टेट पोर्टल, ई-फार्म्स और सर्विस डिलीवरी गेटवे के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार, पीडी डीआरडीए जावेद अख्तर जैदी, जिला पंचायत राज अधिकारी नंदनी जैन, एनआईसी टीम, सभी एसडीएम, बीडीओ और संबंधित विभागाध्यक्ष मौैजूद रहे। कार्यशाला में सभी जनसुविधा केंद्रों के कार्यकर्ताओं को भी आनलाइन फार्म भरने और साफ्टवेयर आपरेटिंग की जानकारी दी गईं।

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