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एरियर भुगतान में घूस मांगने का आरोप

Unnao

Updated Sat, 21 Jul 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की शहर परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं से बढे़ हुए मानदेय के एरियर भुगतान के लिए सुविधा शुल्क मांगे जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी से जांच कराई। डीपीओ ने जिलाधिकारी और विभाग के आला अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की बात कही है।
परियोजना के तहत गर्भवती माताओं और शिशुओें को टीकाकरण से लेकर पुष्टाहार तक उपलब्ध कराया जाता है। यह कार्य आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और उनकी सहायिकाओं द्वारा किया जाता है। विभाग सेे इन कार्यों के लिए कार्यकत्रियों को 1438 से 1563 रुपया और सहायिकाओं को 750 रुपया मानदेय दिया जाता था। मई में सपा सरकार ने इन कार्यकत्रियों के मानदेय में 1500 और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की वृद्धि की थी। यह वृद्धि अप्रैल 2011 से की गई है। इस तरह मई 2012 तक एक आंगनवाड़ी कार्यकत्री को 19500 रुपया मानदेय एरियर और 8250 रुपया एरियर सहायिकाओें को दिया जाना था। आंगनवाड़ी कार्यकत्री संघ की जिलाध्यक्ष मंजू तिवारी ने शहर की परियोजना अधिकारी पर मानदेय एरियर भुगतान के लिए प्रति कार्यकत्री तीन हजार और सहायिका से डेढ़ हजार रुपया वसूलने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद से शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने मामले की जांच जिला कार्यक्रम अधिकारी पल्लवी मिश्रा को सौंपी थी। शुक्रवार को डीपीओ आवास विकास कालोनी स्थित शहर परियोजना कार्यालय पहुंचीं जहां उन्होंने सीडीपीओ को बाहर कर शिकायतकर्ता सहायिकाओं से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक केवल एक कार्यकत्री ने मानदेय भुगतान में तीन हजार रुपया वसूल किए जाने लिखित शिकायत की। जिला कार्यक्रम अधिकारी पल्लवी मिश्रा ने बताया कि अभी जांच चल ही रही है किसी भी कार्यकत्री ने अभी तक लिखित वसूली किए जाने की शिकायत नहीं की है। बताया कि उन्होंने सभी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं से स्पष्ट कहा है कि यदि किसी से पैसा लिया गया हो तो वह लिखित रूप से शिकायत करे। उसका पैसा वापस दिलाया जाएगा और पैसा वसूलने वाले के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
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