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शिक्षकों के वेतन से नहीं होगी कटौती

Unnao

Updated Sat, 07 Jul 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। परिषदीय शिक्षकों के लिए खुशखबरी। वर्ष 2006 से पूर्व नियुक्त या पदोन्नत शिक्षकों के वेतन से अब कोई कटौती नहीं की जाएगी। उनका वेतन फिटमेंट तालिकाओं के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। सीधी भर्ती न होने की दशा में वेतन फिटमेंट तालिका के अनुसार निर्धारित नहीं किया जाएगा। यह आदेश 3 जुलाई 2012 को वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा के लिए जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष व महामंत्री ने बुधवार को लेखाधिकारी को पत्र सौंप दिया है।
पिछले करीब 10 महीनों से न्यूनतम वेतनमान को लेकर कटौती किए जाने की चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। इस संबंध में जारी शासनादेश में वर्ष 2006 के पूर्व या बाद में नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 17140 रुपए है के वेतन से कटौती की जानी थी। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इसके विरोध में पहले जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया और बाद में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कटौती न किए जाने का अनुरोध किया। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो हाईकोर्ट का सहारा लिया। इस दौरान शिक्षक विधायक राजबहादुर सिंह चंदेल ने नियम 111 के तहत विधान परिषद में भी शिक्षकों की आवाज बुलंद की। सभी प्रयासों की परिणति रही कि वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद आरबीएस यादव ने सभी वित्त एवं लेखाधिकारियों को पत्र जारी कर 01-01-2006 के पूर्व नियुक्त या पदोन्नति पाए शिक्षकों के वेतन से कटौती न किए जाने का आदेश दिया है। इससे शिक्षकों में खुशी की लहर है।
वित्त नियंत्रक के आदेश की प्रति बुधवार को प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विवेक तिवारी, महामंत्री सत्यदेव सिंह व विशिष्ट बीटीसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह ने वित्त एवं लेखाधिकारी को सौंप दी है। इस संबंध में वित्त एवं लेखाधिकारी डीके सचान ने बताया कि 08 दिसंबर 2008 को जारी शासनादेश के प्रस्तर 6 के अनुसार उन अध्यापकों का वेतन निर्धारित किया जाएगा जो 01-01-2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती पाए हैं और प्रस्तर 11 के आधार पर पदोन्नति पाए शिक्षकों को वेतनमान के आधार पर कटौती का सामना करना पड़ेगा।

कटौती रोकने के लिए किए प्रयास
-विधान परिषद में शिक्षक विधायक राजबहादुर सिंह चंदेल की ओर से 1 जून को नियम 111 के अंतर्गत लोक महत्व के इस प्रकरण को उठाया गया था।
-प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर शिक्षक संघ एवं प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन की ओर से वित्त नियंत्रक से वार्ता कर कटौती न किए जाने की मांग की थी।
-लखनऊ के 108 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, वित्त नियंत्रक, निदेशक बेसिक शिक्षा व लेखाधिकारी लखनऊ को पार्टी बनाया था। इसी रिट पर स्टे हुआ है।
-विभिन्न शिक्षक संगठनो ने लखनऊ मुख्यालय के अलावा जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे। इनमें कटौती न किए जाने व 17140 न्यूनतम वेतनमान की मांग की गई थी।


कटौती होती तो यह होता नुकसान
न्यूनतम 17140 रुपए मूल वेतन या इससे अधिक पाने वाले शिक्षकों के वेतन से कटौती की जानी थी। वित्तीय जानकारों का मानना है कि इस कटौती से न्यूनतम पांच सौ से 2800 रुपए तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता था। शासनादेश जारी होने के पूर्व तक रिकवरी भी किए जाने की चर्चा रही। लेकिन शिक्षकों के विरोध के बाद केवल कटौती किए जाने के आदेश हुए थे।
यह शिक्षक होंगे लाभान्वित
वर्ष 2006 के पूर्व सीधी भर्ती से नियुक्त या पदोन्नति पाए वह सभी शिक्षक जो वर्तमान समय में 17140 से अधिक मूल वेतन पा रहे हैं। वित्त नियंत्रक के आदेश के बाद यह सभी शिक्षक लाभान्वित होंगे।
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