शासन का झटका, 30 तक लौटाएं कर्ज

Unnao Updated Mon, 18 Jun 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। प्रदेश सरकार से ऋण माफी की उम्मीद लगाए किसानों को तगड़ा झटका लगा है। ऋण माफी के भ्रम में लंबे समय से किश्तें न जमा करने वाले किसानों को नोटिसें भेजी जाने लगी हैं। नोटिसों में किसानों को 30 जून तक ऋण की राशि जमा करने को कहा गया है। ऋण जमा नहीं करने पर आरसी जारी की जाएगी।
समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में जिला सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले किसानों के ऋण माफ करने की बात कही थी। जब प्रदेश में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो किसानों ने इस उम्मीद से किस्तें देना बंद कर दिया कि शासन जल्द ही कर्ज माफ कर सकता है। इसके चलते सहकारी समितियां लक्ष्य के सापेक्ष वसूली नहीं कर पाईं। आलम यह हो गया कि पिछले साल जहां 15 जून तक लक्ष्य के 40.18 प्रतिशत वसूली हो गई थी वहीं इस बार यह आंकड़ा मात्र 25.25 फीसदी पर ही अटक गया। लक्ष्य के सापेक्ष वसूली न हो पाने को प्रदेश सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। यहीं पर सरकार ने किसानों को झटका दे दिया। विशेष सचिव की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिला सरकारी बैंकों के किसी भी प्रकार के ऋणों की माफी का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।
जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां आरके कुलश्रेष्ठ ने बताया कि जनपद का लक्ष्य 4852.02 लाख था। जबकि 15 जून तक 14 करोड़ 51 लाख रुपए तक ही वसूल हो पाए। इस वर्ष वसूली पिछले साल के मुकाबले 14.63 प्रतिशत पीछे चल रही है। लखनऊ के आला अफसरों ने इसे गंभीरता से लिया और स्थानीय अधिकारियों को 30 जून तक लक्ष्य की शत-प्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश मिलते ही अधिकारियों ने उन किसानों को ताबड़तोड़ नोटिसें भेजनी शुरू कर दीं जो पिछले कई माह से किश्तें जमा नहीं कर रहे थे। किसान खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें दगा दिया है। घोषणापत्र में ऋण माफी का वादा करने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया।


तय समय पर जमा न होने पर जारी होगी आरसी
उन्नाव। सहायक निबंधक आरए कुलश्रेष्ठ ने कहा कि शासन की ओर से ऋण माफी की कोई सूचना नहीं आई है। इसलिए किसानों को लोन की राशि जमा करना होगा। यदि 30 जून तक ऋण अदा नहीं किया गया तो किसानों को 10.75 प्रतिशत ब्याज व रिकवरी लेटर जारी किया जाएगा। इसके बाद संग्रह शुल्क भी देना होगा। उन्होंने बताया कि 12 दिन में 34 करोड़ रुपए वसूलने हैं। बताया कि उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक के लघु एवं सीमांत किसानों के पुराने बकाए पर भूमि की नीलामी करने पर रोक रहेगी। कहा कि किसानों को हर हाल में ऋण राशि जमा कर देनी चाहिए।

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