सूबे की निर्माण एजेंसियों से उठा भरोसा

उन्नाव। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई सड़कों का निर्माण अब सूबे की निर्माण एजेंसियां नहीं कराएंगी। इन सड़कों केे निर्माण व गुणवत्ता में लापरवाही बरतने पर अब केंद्रीय निर्माण एजेंसियां ही नई सड़कों का निर्माण कराएंगी। प्रदेश सरकार के मुख्य कार्यपालक सचिव ने इस संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं
वर्तमान समय में 500 या उससे अधिक आबादी वाली ग्र्रामीण बस्तियों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई जा रही है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित है। इसी कारण सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने कड़े मानक तय किए हैं। इसके अलावा इन सड़कों केे 5 वर्ष तक अनुरक्षण का भी दायित्व कार्यदायी संस्था का ही है। हालांकि प्रदेश सरकार की कार्यदायी संस्था पर पांच साल अनुरक्षण की शर्त लागू नहीं होती है। जिलाधिकारी को भेजे गए पत्रांक संख्या 340/टी-169/यूपीआरआरडीए/2012 में निर्देश दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्तावित या स्वीकृति योग्य सड़क को किसी अन्य योजना के तहत न बनवाया जाए। इससे एक तो पीएमजीएसवाई के मानक पूरे नहीं होते है और दूसरे न ही इन सड़कों के पांच साल अनुरक्षण की शर्त भी पूरी नहीं की जाती है। इस कारण गांवों को जोड़ने वाली सड़कें निमभन स्तर की और जल्द खराब होने वाली बन रही हैं। इन सड़कों का निर्माण दूसरी कार्यदायी संस्थाओं के कराने से केंद्र सरकार से पूरा धन भी नहीं मिलता । मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए हैं कि पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृति प्राप्त या प्रस्तावित सड़कों का निर्माण प्रोेजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट्स से ही कराया जाएगा। मालूम हो कि अभी तक लोक निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण, कृषि विपणन एवं कृषि विकास व्यापार (मंडी परिषद) आदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराया जाता था। केंद्र सरकार के मानकों को पूरा न करने की शिकायतें मिलने पर यह कदम उठाया गया है। प्रभारी जिलाधिकारी विवेक ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशों को लागू कराया जाएगा।