जमीन न मिलने पर डीएम हाईकोर्ट तलब

Unnao Updated Sat, 26 Oct 2013 05:41 AM IST
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गंजमुरादाबाद (उन्नाव)। बांगरमऊ नगर में रोडवेज बस अड्डा के लिए शासन द्वारा भूमि उपलब्ध न कराए जाने पर उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अख्तियार किया हे। कोर्ट ने 27 नवंबर को रिपोर्ट के साथ डीएम को तलब किया है। इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. फारुक अहमद ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की है।
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बांगरमऊ नगर मेें रोडवेज बस अड्डा के निर्माण के लिए विकासखंड के ग्राम खांभामऊ निवासी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. फारुक अहमद ने कुछ समय पूर्व एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें उच्च न्यायालय ने 22 अक्टूबर तक उक्त रोडवेज बस डिपो के लिए भूमि उपलब्ध कराने के आदेश डीएम को दिए थे। भूमि उपलब्ध न करा पाने पर न्यायालय ने 23 अक्टूबर को डीएम को न्यायालय में तलब किया था, लेकिन डीएम उपस्थित नहीं हो सके। उनके स्थान पर तहसीलदार सफीपुर एके गुप्ता उपस्थित हुए। श्री गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि इस बस अड्डा के लिए शासन ने बांगरमऊ में एक तालाब के पास भूमि चिह्नित कर ली है। इस जमीन का सर्वे करने के लिए परिवहन निगम के आरएम पहुंचे और न्यायालय को अवगत कराया कि शासन द्वारा जिस भूमि को चिह्नित किया है। उसके आसपास प्लाट हैं और भूमि तराई में है। जहां जलभराव होने का हर समय खतरा बना रहेगा। जिस पर न्यायालय ने शासन द्वारा चिह्नित की गई भूमि को नकार दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अहमद की दलील पर न्यायालय ने जिलाधिकारी, परिवहन निगम के आरएम तथा श्री अहमद की तीन सदस्यीय टीम गठित कर चार सप्ताह के भीतर बस अड्डा के लिए भूमि मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। यदि निर्धारित समय तक भूमि की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो आगामी 27 नवंबर को डीएम को रिपोर्ट के साथ न्यायालय मेें उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस मामले की जस्टिस डीके उपाध्याय एवं इंचार्ज मुस्तफा की दो सदस्यीय टीम सुनवाई कर रही है।
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