हाईवे जाम से निजात की उम्मीद कोसों दूर

Unnao Updated Wed, 05 Dec 2012 05:30 AM IST
उन्नाव। लखनऊ-कानपुर के बीच सफर करने वालोें की किस्मत में अभी तीन माह से ज्यादा जाम में फंसना लिखा है। शासन से मिट्टी खुदाई पर प्रतिबंध के कारण बाईपास पर रेलवे ओवरब्रिज और एप्रोच रोड पर भराव का काम रुक गया है। एनएचएआई के अधिकारी मिट्टी खनन पर लगे प्रतिबंध के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं।
लखनऊ-कानपुर हाइवे पर करीब ढाई साल से बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज का काम तीन माह से ठप पड़ा है। ब्रिज तो बन हो चुका लेकिन उस तक पहुंचने के लिए रैंप नहीं बन पा रहे हैं। शासन ने जुलाई अगस्त में पूरे प्रदेश में मिट्टी खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कारण ब्रिज की रैंप में भराव तीन माह पहले ही बंद हो चुका है। एनएचएआई के क्षेत्रीय प्रबंधक पीए द्विवेदी ने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज रैंप और अप्रोच रोड रैंप बनाने के लिए एक लाख घनमीटर मिट्टी की जरूरत है। ओवरब्रिज रैंप के लिए पचास हजार घनमीटर मिट्टी की जरूरत है। मिट्टी मिलने पर तीन माह में रेलवे ओवर ब्रिज तैयार कराकर यातायात शुरू करवाया जा सकता है। साथ ही एप्रोच रोड रैंप भी ब्रिज शुरू होने के एक माह के भीतर शुरू करवा दिया जाएगा।
मालूम हो कि इस हाइवे पर रोजाना करीब डेढ़ लाख वाहनों का आना जाना होता है। इस मार्ग पर बाईपास के आगे रेलवे लाइन गुजरती है। रायबरेली को उन्नाव से जोड़ने वाली इस रेलवे लाइन से ट्रेनें गुजरने के कारण अक्सर फाटक बंद रहता है। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है और फाटक खुलने पर आगे निकलने की होड़ में जाम लग जाता है। जाम की समस्या को दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 में रायबेरली रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज स्वीकृत हुआ। करीब चालीस करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल को पूर्ण होने की तिथि अक्टूबर 2010 रखी गई थी। देर से शुरू होने के कारण कार्य समय पर पूरा नहीं किया जा सका था। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी अनामिका सिंह ने जून 2012 तक ब्रिज निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए थे। जून तक ब्रिज तैयार तो नहीं हो सका। बरसात के कारण काम भी रुक गया। इस बार नवंबर 2012 तक निर्माण कार्य पूरा किया जाना तय हुआ था लेकिन खनन पर प्रतिबंध लग जाने के कारण बरसात के बाद काम शुरू नहीं हो सका। एनएचएआई अधिकारियों के मुताबिक मिट्टी खनन पर प्रतिबंध समाप्त होने के बाद कम से कम तीन माह में यातायात शुरू कर दिया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी शिवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने खनन पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध के कारण ओवर ब्रिज का कार्य प्रभावित हो रहा है इसके संबंध में एनएचएआई की प्रस्ताव का रेफरेंस शासन को भेजा गया है कि खनन के कारण ओवर ब्रिज नहीं बन पा रहा है। शासन जो भी निर्णय लेगा उसे लागू कराया जाएगा।

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