कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खुला सबरजिस्ट्रार कार्यालय

Kanpur Bureau Updated Wed, 15 Nov 2017 12:06 AM IST
कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खुला सबरजिस्ट्रार कार्यालय
उन्नाव। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी बांगरमऊ तहसील परिसर में अब तक सबरजिस्ट्रार कार्यालय न खोले जाने पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता फ ारूख अहमद ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है।


इसमें कार्यालय खोले जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सबरजिस्ट्रार कार्यालय न खोला गया तो उच्च न्यायालय में दोबारा जनहित याचिका दायर की जाएगी।


31 जुलाई 2014 को अधिसूचना जारी कर बांगरमऊ को तहसील का दर्जा प्रदान किया गया था। 5 नवंबर 2014 को तत्कालीन जिलाधिकारी ने प्रदेश सरकार को बांगरमऊ तहसील में सबरजिस्ट्रार कार्यालय खोले जाने के लिए प्रस्ताव भेजा था।


एक वर्ष बाद 8 नवंबर 15 को दोबारा प्रस्ताव भेजा गया। कोई कार्रवाई न होने से 6 दिसंबर को क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर आंबापारा निवासी व यश भारती से सम्मानित उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता फ ारूख अहमद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।



8 दिसंबर 2016 को उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को बांगरमऊ तहसील प्रांगण में सबरजिस्ट्रार कार्यालय खोलने के आदेश दिए थे। इस आदेश पर कार्रवाई शुरू न होने से अवमानना याचिका दायर की। 15 सितंबर 2017 को प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर जल्द सबरजिस्ट्रार कार्यालय खोलने के आदेश निर्गत किए थे। 18 सितंबर 2017 को महानिरीक्षक स्टांप एवं निबंधन उत्तर प्रदेश ने डीएम को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है।



इससे जल्द बांगरमऊ में सबरजिस्ट्रार कार्यालय खोल दिया जाए। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता ने 13 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी।



उन्होंने कहा है कि जल्द ही कार्यालय खोलने की कार्रवाई शुरू न की गई तो दोबारा न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने यह पत्र प्रमुख सचिव स्टांप एवं निबंधन व जिलाधिकारी को भी भेजा है।



- हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कार्यालय खोले जाने की मांग की, जल्द कार्यालय खोलने की कवायद शुरू न होने पर दायर करेंगे जनहित याचिका
अमर उजाला ब्यूरो

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