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830 संग्रह केंद्रों पर मिल सकेंगे छोट-बड़े ई-स्टांप

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2020 09:33 PM IST
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सुल्तानपुर। जिले के 830 संग्रह केंद्रों पर अब ई-स्टांप मिल सकेंगे। इन केंद्रों पर छोटे से लेकर बड़े मूल्य तक स्टांप सिर्फ एक पेज में मिलेंगे। शासन ने कागजों की अधिक खपत पर अंकुश लगाते हुए ई-स्टांप पेपरों की व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही छपे हुए स्टांप पेपरों के प्रयोग पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू कर दी गई। ई-स्टांप की व्यवस्था लागू होने से अब बैनामा लेखपत्रों का प्रमाण पत्र भी एक ही पेज में देने की व्यवस्था कर दी गई है।
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शासन ने कागज का प्रयोग कम करने व स्टांप पेपरों की बिक्री में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए ई-स्टांप पेपर की व्यवस्था लागू की है। कई वर्षों से लागू इस व्यवस्था पर अभी तक कायदे से अमल नहीं शुरू हो पा रहा था। बैंकों से ई-स्टांप मिलने की व्यवस्था से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहा।

इसे देखते हुए अब शासन ने संग्रह केंद्रों के माध्यम से ई-स्टांप उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी है। शासन के निर्देश पर लाइसेंसधारी वेंडरों को अभी तक 830 संग्रह केंद्र के रूप में अधिकृत कर दिया है।
इसके साथ ही जिला निबंधक ने और संग्रह केंद्र के लिए लाइसेंसधारियों से आवेदन मांगा है। संग्रह केंद्र बन जाने से अब जरूरतमंदों को तहसील, कलेक्ट्रेट, दीवानी न्यायालय के केंद्रों से ई-स्टांप मिल सकेंगे। जरूरतमंद इन केंद्रों पर छोटे से लेकर बड़े मूल्य तक ई-स्टांप पा सकेंगे।
नई व्यवस्था को बढ़ावा देने व छपे हुए स्टांपों की व्यवस्था खत्म करने के लिए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अब बैनामा लेखपत्रों का प्रमाण पत्र भी एक पेज में जारी करने का निर्देश उपनिबंधकों को दिया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/जिला निबंधक उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि शासन ने जनता की सुविधा के लिए निबंधन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान भी व्यवस्था कर दी है।
इसके साथ ही निबंधन शुल्क दो फीसदी से घटाकर एक फीसदी कर दिया है। नई व्यवस्था को बढ़ावा देने का निर्देश उपनिबंधकों को दिया गया है। ई-स्टांप बैँक ऑफ इंडिया व अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से जारी किए जा रहे हैं। संग्रह केंद्र के लोग यहां से ई-स्टांप प्राप्त कर सकेंगे।
ई-स्टांप की व्यवस्था लागू होने से जरूरतमंदों को स्टांप के लिए ज्यादा मूल्य नहीं देना होगा। पहले छपे हुए स्टांप को लेने के लिए लोगों को कभी-कभी कालाबाजारी का शिकार होना पड़ता था। इसके साथ ही लोगों को कम से लेकर अधिक मूल्य के स्टांप एक ही पेज में मिल जाएंगे। तहसीलों, दीवानी, न्यायालय में संग्रह केंद्र बनाए जाने से लोगों को इधर-उधर नहीं भटकना होगा।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/जिला निबंधक उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि जिले में जनता की सुविधा के लिए अभी और संग्रह बनाए जाएंगे। बताया कि संग्रह केंद्र के लिए लाइसेंसधारी को स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रार्थना देना होगा।

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