हाईकोर्ट ने खारिज की `42 लाख के फर्जी भुगतान की याचिका

Sultanpur Updated Thu, 23 Aug 2012 12:00 PM IST
सुल्तानपुर। अधिकारियों से गोपनीय आदेश लेकर वॉल पेंटिंग एवं होर्डिंग का 47 लाख रुपये के भुगतान का दावा ठोंकने वाली फर्म की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने से फर्म को करारा झटका लगा है। इस आदेश के बाद डीआरडीए से फर्जी भुगतान कराने की कोशिश में लगे कुछ कर्मचारियों की मंशा पर पानी फिर गया है।
केंद्र की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत ग्राम्य विकास अभिकरण से अधिकारियों की मिलीभगत से एक फर्म ने गोपनीय ढंग से वॉल पेंटिंग एवं होर्डिंग का लगाने का आदेश ले लिया था। अगस्त 2011 में पूर्व परियोजना निदेशक जी पी गौतम द्वारा लाखों के दिए गए अन्य आदेश का प्रकरण उछलने पर तत्कालीन सीडीओ सुनील कुमार ने अक्तूबर 2011 में वॉल पेंटिंग समेत कई आदेश निरस्त कर दिए थे। इसके बाद भी फर्म ने वॉल पेंटिंग का फर्जी आंकड़ा पेश कर 42 लाख रुपये के भुगतान का दावा ठोंक दिया। ‘अमर उजाला’ द्वारा जून माह में इसका खुलासा करने के बाद अधिकारी हरकत में आ गए। प्रभारी परियोजना निदेशक ने भुगतान से इंकार कर दिया। मामला संज्ञान में आने पर सीडीओ भी सख्त हो गए। भुगतान का दबाव बनाने के लिए फर्म ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने प्रकरण के निस्तारण का आदेश दिया तो अधिकारी हरकत में आ गए। सूत्रों की मानें तो हाईकोर्ट में दिए जवाब में प्रभारी परियोजना निदेशक शिवनारायण ने भुगतान को नाजायज ठहरा दिया। इसके पक्ष में कई रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए। िजन्हें देखने के बाद न्यायालय ने फर्म की याचिका खारिज कर दी। सीडीओ राजेंद्र कुमार ने बताया कि न्यायालय ने याचिका को गलत माना है। कहा कि फर्जी भुगतान नहीं किया जा सकता।

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