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वन विभाग से जमीन ट्रांसफर की तैयार करें सूची

Varanasi Bureauवाराणसी ब्यूरो Updated Tue, 17 Sep 2019 11:06 PM IST
कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यो का समीक्षा करते जिले के प्रभारी मंत्री डॉ.सतीश चंद्र द्विवेद
कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यो का समीक्षा करते जिले के प्रभारी मंत्री डॉ.सतीश चंद्र द्विवेद - फोटो : SONBHADRA
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सोनभद्र। यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा की। यहां उन्होंने वन विभाग से समन्वय न होने के नाते अवरूद्घ हो रहे विकास कार्यों को गंभीरता से लिया। प्रशासन को सभी विभागों से समन्वय स्थापित कराकर कार्य कराने का निर्देश दिया। साथ ही वन विभाग की जमीनों को चिह्नित कर उसके ट्रांसफर की कार्रवाई करने का निर्देश डीएम को दिया। प्रेरणा ऐप के प्रचार-प्रसार के साथ ही बीएसए को शिक्षकों पर टैबलेट न मिलने तक वेतन रोकने की कार्रवाई न करने का निर्देश दिया।
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मंगलवार को मंत्री ने बारी-बारी से विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा की। यहां उन्होंने पाया कि वन विभाग से समन्वय न होने के कारण तमाम जगहों पर बिजली के खंभे नहीं लग सके। सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। कार्य रूके पड़े हैं। उन्होंने ऐसी जमीनों को चिह्नित कर वन विभाग को दूसरी जगह जमीन उपलब्ध कराने और विकास कार्य को तेज कराने का निर्देश दिया।
डीएमएफ की समीक्षा करते हुए कहा कि इस मद की धनराशि से विद्यालय के कायाकल्प, स्वास्थ्य सेंटर को ठीक कराने का कार्य किया जाए। इसके अलावा बचे हुए धन से पेयजल के क्षेत्र में कार्य कराया जाए। जिले के सभी अधिकारियों को एमडीएम का नियमित निरीक्षण का भी निर्देश दिया। उन्होंन कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप विकास परक कार्यक्रमों, जन कल्याणकारी योजनाओं व लाभार्थीपरक कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से पूरी पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाय। राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाय।
जनप्रतिनिधियों को कराये गये कार्यों व कराये जाने वाले कार्यों की सूची मुहैया करायें, साथ ही जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कराते हुए जिले का चतुर्दिक विकास में सहभागी बनें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से चलाई जा रही एंबुलेंस की व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया। कहा कि इलाज के दौरान किसी तरह की दिक्कत का सामना मरीजों को न करना पड़े और दवाइयों का स्टाक ज्यादा से ज्यादा रखें, ताकि मरीजों के इलाज के लिए बाहर की दवाइयों की जरूरत न पड़े। गर्भवती महिलाओं को शासन की मंशा के अनुरूप दी जा रही सुविधाओं को शत-प्रतिशत दिलाया जाय, जिससे जिले में कुपोषित बच्चे पैदा न हों। उन्होंने पात्रों के घरों तक संचालित योजना को पहुंचना, वर्तमान में चल रहे विकास कार्यक्रमों का फीड बैक लेना, नई पहलुओं को अपनाना आदि महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। आईजीआरएस व अन्य शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाय।
बैठक में राज्यसभा सदस् रामशकल, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरेश सिंह पटेल, एमएलसी केदार सिंह, विधायक सदर भूपेश चौबे, घोरावल अनिल मौर्या, ओबरा संजीव सिंह गौड़, दुद्धी हरीराम चेरो, डीएम एस. राजलिंगम, एसपी प्रभाकर चौधरी, सीडीओ अजय कुमार द्विवेदी, एडीएम योेगेेंद्र बहादुर सिंह, भाजपा के काशी प्रांत के उपाध्यक्ष रमेश मिश्रा, जिलाध्यक्ष भाजपा अशोक मिश्रा, जिलाध्यक्ष अपना दल (एस) सत्य नारायण सिंह पटेल समेत अन्य मौजूद रहे।
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