फिर गरमाया रेल मंडल कार्यालय मुद्दा

Sonbhadra Updated Wed, 28 Nov 2012 12:00 PM IST
सिंगरौली। रेल मंडल कार्यालय की स्थापना का मसला एक बार फिर से गरम होने लगा है। शुरू से रेल मंडल कार्यालय के स्थापना के साथ रेलवे की अन्य सुविधाओं की बहाली को लेकर संघर्षरत सिंगरौली विकास मंच ने इस मामले को केंद्र सरकार के पाले में डालने का काम किया है।
मंच के के अध्यक्ष सतीश उप्पल ने बताया कि सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व मप्र विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ‘राहुल भैया’ को सिंगरौली प्रवास के दौरान रेल मंडल कार्यालय स्थापना के शिथिल पड़ चुके मुद्दे से अवगत कराया गया। उप्पल के मुताबिक राहुल के पिता दिवगंत कुंवर अर्जुन सिंह की मौजूदगी में 13 नवंबर सन् 1997 को तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा सिंगरौली में डीआरएम कार्यालय की स्थापना के लिए रेलवे मैदान में शिलान्यास किया गया था।
कुछ दिनों तक यहां विशेष कर्तव्य निष्ठा अधिकारी (ओएसडी) की पदस्थापना भी की गई थी। उक्त पद को उस अधिकारी के रिटायर होने के बाद विलोपित कर यहां की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य रेलवे ने किया। नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह बीते सोमवार को बैढ़न स्थित रामलीला मैदान में आम सभा तथा सामुदायिक भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे।
श्री उप्पल ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के पूरे प्रयासों से श्री सिंह को अवगत कराते हुए कहा गया कि रेल मंडल कार्यालय के स्थापना का मुद्दा कहीं खो गया है। विकास मंच द्वारा राहुल भैया को दिए गए पत्र में अनुरोध किया गया है कि स्व. अर्जुन सिंह जी की इच्छा के अनुरूप सिंगरौली की जनता के हित में यहां शीघ्र्र रेल मंडल सिंगरौली की स्थापना का कार्य प्रारंभ कराया जाए। उनके नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए बताया गया है कि यहां की जनता डीआरएम कार्यालय का लंबे अर्से से बाट जोह रही है। ज्ञात हो कि धनबाद मंडल व हाजीपुर जोन के कुल राजस्व आय में सिंगरौली का एक अहम् योगदान है। ऐसे में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस पार्टी का ही रेल मंत्री है। ऐसे में नेता व जनता भी इस बात को समझ रही है कि आगामी लोक सभा चुनावों से पूर्व इस बहुप्रतीक्षित मामले पर बात बन सकती है। इस वजह से दबाव आवश्यक है। बहरहाल गेंद कांग्रेस पार्टी के पाले में है।



जनता मूक दर्शक की स्थिति में है इस मामले में आगे क्या होगा यह तो कोई नहीं जानता लेकिन यह तय है कि चुनाव में यह बड़ा मसला होगा।

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