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ंपर्यावरण मंत्रालय दे एनओसी तब चालू हो खनन

Sonbhadra Updated Sat, 13 Oct 2012 12:00 PM IST
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सोनभद्र (ब्यूरो)। जिला कांग्रेस कमेटी ने सोनभद्र में खनन पर्यावरण मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही जारी करने की मांग उठाई है। जिलाध्यक्ष रमेश देव पांडेय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री के सचिव से मिलकर अवगत कराया।
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प्रधानमंत्री को दिए गए ज्ञापन मेें जिलाध्यक्ष ने जिले में अवैध खनन से उत्पन्न हो रही समस्याओं का जिक्र किया है और 27 फरवरी 2012 को ओबरा में हुए खनन हादसे की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। सवाल उठता है कि क्या खनन हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान किया गया। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या 27 फरवरी 2012 के घटना की पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। यदि होगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। जिलाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के सचिव को सौंपे गए ज्ञापन में खनन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को तत्काल पांच-पांच लाख रुपए का मुआवजा देने, वन क्षेत्र, राज्य भूमि, काश्तकार भूमि, सेंचुरी क्षेत्र का सीमांकन पूर्ण रूप से कराकर ही खनन का पट्टा देने तथा तब तक के लिए सभी वैध, अवैध खनन के पट्टे निरस्त कर खनन कार्य बंद कराने की मांग उठाई है।

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