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सिंगरौली में विस्थापन की बड़ी समस्या

Sonbhadra Updated Thu, 30 Aug 2012 12:00 PM IST
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सिंगरौली। मप्र के श्रम मंत्री जगन्नाथ सिंह ने सिंगरौली में विस्थापन को बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि परेशानी के निदान के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है जरूरत योजनाओं को वास्तविक रूप से जमीन पर उतारने की है। कहा कि राजधानी भोपाल से सबसे दूरस्थ जिले में शुमार सिंगरौली में अफसरों की कमी बरकरार है इसके बाद भी जो कुछ हो रहा है वह संतोषजनक है।
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बुधवार को श्रम मंत्री ने विशेष तौर पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष से मिलकर जिले की योजनाओं का आंकलन करते समय वास्तविक आंकलन से 10 प्रतिशत ज्यादा आंकलन का सुझाव दिया। इसके बाद श्रम मंत्री ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान अपूर्ण कार्यों तथा स्वास्थ्य विभाग के उप स्वास्थ्य केन्द्राें के भवन निर्माण कार्यों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की और कहा कि लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराया जाए और अड़चन आती है तो इसकी सूचना दी जाए उसका हल निकाला जाएगा।
मुख्यालय पर निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन के बारे में कार्यपालन यंत्री ने मंत्री को बताया कि निर्माण का कार्य हर हाल में मार्च 2013 तक तक पूर्ण कर लिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 77 में से 72 कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी गई। आदिवासी विकास विभाग के स्वीकृत 158 कार्यों में से समस्त कार्य पूर्ण कर लिए जाने की जानकारी कार्यपालन यंत्री द्वारा मंत्री को दी गई। कलेक्टर एम. सेलवेंद्रन ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।
इस मौके पर विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने गैर परंपरागत निर्माण एजेंसियों समेत कुछ अन्य विकास निगम संस्थाओं को कार्यों से पृथक कराने का सुझाव दिया और कहा कि इन संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा ठीक ढंग से नहीं हो पाती । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी ने बताया कि जिले में 23 ग्रामीण नल-जल योजनाएं स्थापित है जिनमें से 22 योजनाएं चालू हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विद्यालयों में पेय जल की व्यवस्था के तहत 40 स्वीकृत कार्यों में से सात कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. एपी द्विवेदी ने कि चिकित्सकों के 97 स्वीकृत पदों के खिलाफ मात्र 24 चिकित्सक हैं। बताया कि जिले में मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है।
बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला पंचायत, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जल संसाधन तथा वन विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की भी मंत्री ने समीक्षा की।

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