किसानों से वादा, मिलेगा उचित मुआवजा

Sonbhadra Updated Fri, 24 Aug 2012 12:00 PM IST
सोनभद्र। वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग के चौड़ीकरण की कवायद शुरू हो गई है। शासन ने सड़क निर्माण कराने में आने वाली समस्याओं को दूर करने पर पहल शुरू कर दी है। राबर्ट्सगंज नगर में ओवरब्रिज न बनके बाईपास सड़क निकलती है, तो किसानों की अधिगृहीत जमीनों का उचित मुआवजा मिलेगा। यह बातें गुरुवार को चुर्क स्थित जेपी एसोसिएट्स गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता में सूबे के प्रमुख सचिव लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन एवं सीईओ उपशा/यूूपीडा मुकुल सिंघल ने कहीं।
उन्होंने कहा कि वाराणसी-शक्तिनगर सड़क का निर्माण तीन वर्षों में पूरा किया जाना है। एग्रीमेंट के अनुसार राजमार्ग की दूरी 115 किलोमीटर तक चार लेन की सड़कें बननी हैं। जरूरत के मुताबिक जगह-जगह पर छ: लेन व फ्लाई ओवर का निर्माण होगा। सुकृत से 36 किलोमीटर की सीमा से 115 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए हाथीनाला तक की सड़कें अच्छी गुणवत्ता तक बननी हैं।
गौरतलब है कि उपशा के चेयरमैन प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। आने वाले चार सालों में प्रदेश में उपशा करीब 22 हजार करोड़ की लागत से उच्च गुणवत्ता युक्त सड़क बनाएगी। 26 अगस्त को उपशा द्वारा अधिकृत कंशेशनेयर के अलावा वन विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, भूमि अध्याप्ति विभाग के ज्वाइंट सर्वे रिपोर्ट/आगणन की तिथि निर्धारित किए जाने एवं पांच सितंबर तक वन विभाग से जुड़े प्रकरणों को निस्तारण किया जाना है, ताकि औपचारिकताओं के नाम पर देर न होने पाए। प्रमुख सचिव ने जिलास्तरीय एवं स्थानीय अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे उपशा द्वारा अधिकृत कंशेशनेयर के गाढ़े, पीले, रंग के पेपर पर किए जाने वाले पत्रों को पूरी तत्परता से संज्ञान में लेते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्य को गति प्रदान करें।

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