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वनाधिकार कानून के लाभ से वंचित हैं दावेदार

Sonbhadra Updated Sat, 21 Jul 2012 12:00 PM IST
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म्योरपुर। सोनभद्र में वनाधिकार कानून लागू होने के बाद धारा-20 की जमीनों पर काबिज लोगों को एकबारगी इस पर अधिकार की उम्मीद जागी थी, लेकिन दावे की फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल देने के बाद से दावेदार आज भी प्रशासनिक अमले की ओर उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। धारा-20 की इन जमीनों पर काबिज लोगों को आज भी अपनी जमीनों पर अधिकार मिलने की उम्मीद लगी हुई है। अभी तक दावों का निस्तारण न होने से आए दिन कब्जे को लेकर मारपीट की नौबत उत्पन्न हो जा रही है।
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वनाधिकार कानून के लागू होने के बाद धारा-20 की जमीनों पर काबिज लोगों को एक बार इन जमीनों पर अधिकार मिलने की उम्मीद जगी है। इस दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर वनाधिकार समितियों का गठन किया गया। समिति में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी स्थान दिया गया। इनके गठन के बाद धारा-20 की जमीनों पर काबिज लोगों के दावे इन समितियों के पास जमा किए गए। समितियों के समक्ष दावे प्रस्तुत करने के दौरान तमाम ऐसे लोगों ने भी ऐसी जमीनों पर दावा कर दिया, जिस पर कभी उनका कोई लेना-देना था ही नहीं। ऐसे भी दावे आए जिसमें एक ही जमीन पर दो लोगों ने दावा किया है। उन दावों का निस्तारण करके ग्राम स्तरीय समितियों ने फाइलों को खंड स्तरीय समितियों के पास भेज दिया। काफी जद्दोजहद के बाद शासन स्तर से अनुसूचित जनजाति के कुछ ही लोगों को वनाधिकार कानून के तहत पट्टा दिया गया। इसके अन्य दावे की फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जिन लोगों को अधिकार पत्र दिया गया, उनके साथ भी मनमानी की जाने लगी। काफी प्रयास के बाद दावे की सारी जमीनों को नापा गया तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। इस संबंध में दुद्धी के उपजिलाधिकारी रामअभिलाष ने बताया कि ग्राम वनाधिकार समितियों के पास दावे की फाइलों को पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है। चुनाव की वजह से इसमें देरी हुई है, लेकिन जल्द ही सभी फाइलों को निस्तारण कर दिया जाएगा।

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