कामगारों के हक के लिए भरी हुंकार

Sonbhadra Updated Wed, 11 Jul 2012 12:00 PM IST
ओबरा। मजदूरों और कामगारों की मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ने मंगलवार को दस सूत्री मांगों को लेकर झरियानाला गेट पर सभा की। इसके बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक को सौंपा।
सभा में कामगारों ने एकजुटता दिखाते हुए प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से ज्वलंत मांगों पर सकारात्मक पहल करने की आवाज उठाई। वक्ताओं ने मजदूरों और कामगारों के समस्याआें पर प्रकाश डाला। सभा को संबोधित करते हुए संघ के क्षेत्रीय मंत्री दुर्गा प्रसाद ने कहा कि संगठन विभिन्न क्षेत्राें में कार्य करने वाले मजदूरों व विद्युत कामगारों के जायज मांगों को लेकर आवाज उठाता रहा है और हमेशा उठाता रहेगा। वर्तमान परिवेश में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे संविदा मजदूर व विद्युत कामगारों के समस्याओं की अनदेखी की जा रही है जो न्याय संगत नहीं है। विभिन्न उद्योगाें एवं संगठित क्षेत्रों के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें इस महंगाई भरे युग में कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों/संविदा के लिए न्यूनतम वेतनमान 26 सौ रुपये है जो संतोषजनक नहीं है। 15वें श्रम सम्मेलन के सुझाओ के आधार पर न्यूनतम कम से कम 11 हजार रुपये किया जाना चाहिए। उन्होंने मांगपत्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठित क्षेत्राें के मजदूरों को उसी उद्योग के नियमित कर्मचारियों के बराबर ठेकेदार के कर्मचारियों को वेतन, समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण बंद होना, सभी मौलिक श्रम कानूनों को बिना किसी अपवाद या छूट के कठोरता से लागू और श्रम कानून के उल्लंघन पर दंडात्मक कदम तथा श्रमायुक्त कार्यालय कानपुर से दफा 144 तत्काल हटाया जाए। चीनी मिल मजदूरों हेतु पूर्व की भांति राष्ट्रीय वेज बोर्ड का गठन तथा छठे वेतन आयोग के आधार पर इनका वेतन निर्धारित किया जाने जैसे मांगें शामिल हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि स्थानीय तापीय परियोजना कालोनी में साफ-सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। नाले नालियां जाम होने के साथ साथ कालोनी परिसर कूड़ों से पटा पड़ा है। सिविल विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण परियोजना कालोनी की सफाई व्यवस्था दिन प्रतिदिन अव्यवस्था में बदलती जा रही है।

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