कानून व्यवस्था पर समझौता नहीं

Sonbhadra Updated Wed, 20 Jun 2012 12:00 PM IST
सिंगरौली। जिले में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारी किसी तरह का कोई समझौता नहीं करें। स्थापित हो रहे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विस्थापितों के विस्थापन एवं पुनर्वास के संबंध में कमिश्नर रीवा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ बैठक कर इस संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए सिंगरौली के विकास को और अधिक गति दी जाएगी ।
यह बातें मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव आर. परशुराम ने कही। उन्होंने कहा कि जिले में सड़क संरचनाओं की स्थिति पर तथा जिले की सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए बजट संभावनाओं को तलाशा जाएगा। बैठक के पूर्व कलेक्टर एम. सेलवेंद्रन ने मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सभी प्रतिभागियों को स्वागत करते हुए मुख्य सचिव से परिचय कराया। पुलिस अधीक्षक इरशाद वली ने जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल, सड़क दुर्घटनाओं पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए नक्सल समस्या तथा नक्सल विरोधी उपायों की जानकारी दी गई। उन्होंने आईएपी योजना के तहत किए जा रहे कार्यों सड़क, संपर्क ग्रामीण अधोसंरचना, पेयजल, विद्युतीकरण तथा आजीविका के साथ ही आत्मविश्वास जैसे संचालित गतिविधियों से मुख्य सचिव को अवगत कराया। श्री सेलवेंद्रन ने जिले में एलएंडटी के माध्यम से संचालित कौशल उन्नयन प्रशिक्षण केंद्र में संचालित प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपरांत उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार के अवसरों के संबंध में जानकारी दी।
सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र के समग्र विकास पर चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन ने कहा कि विद्युत तथा कोयले पर निर्यात कर शासन नियमानुसार अधिरोपित किए जाए।
नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल प्रदाय की चर्चा के दौरान आयुक्त नगर निगम ने अवगत कराया कि क्षेत्र में दो हजार पांच सौ हैंडपंपों तथा 22 छोटी योजनाओं से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

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