प्रशासन के फरमान ने बढ़ाई मुश्किलें

Sonbhadra Updated Mon, 18 Jun 2012 12:00 PM IST
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ओबरा (संवाददाता)। सोनभद्र के लगभग 50 हजार मजदूरों के सामने विकट परिस्थिति आ चुकी है। जिला प्रशासन के कठोर रवैये के कारण मजदूर रोजी-रोटी को लेकर भटक रहे हैं। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र तीन महीने से बंद होने से व्यवसायियों के अलावा मजदूर इस क्षेत्र को छोड़ गैर प्रांत पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। प्रशासनिक अमले के एक के बाद एक फरमान ने सभी को मुश्किलों में डाल दिया है। अटकलें लगाई जा रही थी कि नवागत जिलाधिकारी के आने से खनन क्षेत्र में लगा ग्रहण हट जाएगा, लेकिन सभी अटकलें दरकिनार हो गईं।
बीते दिनों लगभग 132 पट्टाधारकों को कारण बताओ नोटिस दिए जाने से खनन और क्रशर व्यवसायियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सपा की सरकार बन जाने के पश्चात जहां खनन व्यवसायियों को खनन चालू हो जाने की एक नई किरण दिखाई दी थी। वहीं जिला प्रशासन के फरमान से व्यवसायी क्षेत्र से पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र से प्रदेश सरकार को लगभग 35 करोड़ रुपये के आसपास का राजस्व प्राप्त होता था। तीन माह से ऊपर खनन क्षेत्र बंद होने से सरकार को लगभग एक अरब से अधिक का राजस्व का नुकसान अब तक हो चुका है। खनन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार से सभी व्यवसायियों को उम्मीद है। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में जनपद के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अलावा आदिवासी मजदूर काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। जिला प्रशासन का रुख यूं ही रहा तो यह दिन दूर नहीं कि यह उद्योग बंद कर व्यवसायी गैर प्रांत में जाकर अपनी रोजी रोटी की तलाश करेंगे।

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