मांगा 65 गांवों के आय-व्यय का रिकार्ड

Sonbhadra Published by: Updated Thu, 11 Jul 2013 05:30 AM IST
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सोनभद्र। यूपी सरकार ने 14 वें वित्त आयोग की कार्य योजना बनाने के लिए जिले के 65 गांवों के आय-व्यय का रिकार्ड मांगा है। इससे संबंधित पत्र निदेशक पंचायती राज सौरभ बाबू ने जिलाधिकारी को भेजा है। डीएम के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने एडीओ पंचायतों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है।
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14 वां वित्त आयोग वर्ष 2015 से लागू होना है। इसके लिए अभी से कवायद तेज हो गई है। सरकार जिलों के विकास कार्यों के लिए भेजी जाने वाली और व्यय धनराशि का ब्योरा इकट्ठा करने में जुट गई है। इसी के तहत सोनभद्र के भी सभी आठ ब्लाकों से 65 गांवों के आय और व्यय का रिकार्ड तलब किया गया है। पंचायती राज के निदेशक सौरभ बाबू की ओर से जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में वर्ष 2007-08 से लेकर अब तक ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए भेजी गई धनराशि, गांव के अपने आय के स्रोत और व्यय धनराशि के बारे में जानकारी मांगी है। डीएम चंद्रकांत ने इस पर फौरन सूचना इकट्ठा कर शासन को भेजने का निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह को दिया है। डीपीआरओ ने बताया कि बभनी ब्लाक के शीशटोला, सतबहनी, जिगनहवां और बचरा, चतरा ब्लाक के केचार, चपईल, लेड़ुआ, संडी, ऐलाई, बभनियांव, पुरना कला, बबुरी, सिल्थम और नेवारी समेत आठों ब्लाकों के 65 गांवों की सूचना मांगी गई है। इसमें चोपन से पांच, घोरावल 20, नगवां पांच, दुद्धी नौ, म्योरपुर 11 और राबर्ट्सगंज के दस गांव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार से इन गांवों को भेजी जाने वाली पूरी धनराशि का विवरण देना है। निदेशक ने यह भी सुझाव मांगा है कि ग्राम पंचायतों की आय में कैसे बढ़ोत्तरी की जाए। ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। विवरण इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सभी विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सौंपी गई है।

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