डकार गए 40 फीसदी शौचालयों की रकम

Sitapur Updated Mon, 10 Dec 2012 05:30 AM IST
सीतापुर। सीतापुर में एकीकृत कम लागत सफाई योजना (इंटीग्रेटेड लो काॅस्ट सेनीटेशन स्कीम) के शौचालयों के निर्माण में गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। सूबे का निजाम बदलने के बाद शासन के फरमान पर जिला प्रशासन ने जब आरईएस विभाग के 68 इंजीनियरों से मामले की जांच कराई, तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ। यह योजना शुष्क शौचालयों को जलप्रवाहित बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
मालूम हो कि योजना के तहत यहां की पांच पालिका-पंचायतों में 1614 शौचालय सेनीटेशन के लिए मंजूर किए गए थे। जांच के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष 63 फीसदी शौचालयों में 70 फीसदी शौचालय तो कंप्लीट मिले। शेष तीस फीसदी शौचालय या तो आधे-अधूरे मिले, या फिर उनका धरातल पर कहीं भी नामोनिशान नहीं मिला। बावजूद इसके विभाग ने कार्यदायी संस्थाओं को पेमेंट भी कर दिया है। शेष शौचालयों की भी जांच की जा रही है। अब तक जांच में मिले आंकड़ों से योजना में घोटाले की आशंका जताई जा रही है।
शहरी और गंवई इलाकों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए जिले में शुष्क शौचालयों का सर्वे कराया गया था। इसमें हजारों शुष्क शौचालय संचालित पाए गए थे। केंद्र की योजना आईएलसीएस में जिले की पांच निकायों में 1614 शौचालय सेनीटेशन के लिए मंजूर किए गए थे। योजना में प्रत्येक शौचालय के लिए दस हजार का बजट अवमुक्त हुआ था। यह कार्य मार्च 2011 में पूरा करना था। योजना में बजट रिलीज होने के बाद विभाग ने कार्यदायी संस्थाओं का चयन कराकर वहां पर शौचालय निर्माण की कवायदें चलीं, मगर तय समय में कार्य पूरा नहीं हो पाया। प्रदेश में सपा सरकार ने आते ही आईएलसीएस के शौचालयों की जांच के आदेश दिए थे। आदेश पर जिला प्रशासन ने सीतापुर में निकायवार जिलास्तरीय अफसरों को लगाया था। इनकी अगुवाई में आरईएस विभाग के 68 इंजीनियर जांच में लगाए गए। पांच निकायों में 1614 के सापेक्ष 63 फीसद शौचालयों की जांच पूरी हो चुकी है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 69.2 फीसद शौचालय बनकर तैयार हैं इनमें बीस फीसदी शौचालय आधे-अधूरे हैं जबकि दस फीसदी शौचालयों का तो कहीं अता-पता तक नहीं है। ये सिर्फ कागजों पर ही बनाए गए हैं।

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