सिलेंडरों की समस्या आड़े नहीं आएगी

Sitapur Updated Thu, 08 Nov 2012 12:00 PM IST
सीतापुर। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने में रसोई गैस सिलेंडरों की समस्या को कतई आड़े नहीं आने दिया जाएगा। गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ी हैं तो निश्चित रूप से एमडीएम का बजट भी बढ़ाया जाएगा। एमडीएम की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इसमें लापरवाही पाये जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
राज्य मंत्री बुधवार को यहां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मीडिया कर्मियों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि मार्च 2013 तक सभी गांवों में शिक्षा पहुंचे। 6-14 आयु वर्ग का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहने पाये। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके इसके लिए शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में शौचालय की कमी एक प्रमुख समस्या है, जिसके चलते तमाम बालिकाएं स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। स्कूलों में शौचालय के साथ ही बिजली, बाउंड्रीवाल, पीने के पानी, फर्नीचर व अन्य संसाधनों की समुचित व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चों को एक उचित शैक्षणिक माहौल मिल सके।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा है कि कामकाजी लोगों को शिक्षित बनाने के लिए शीघ्र ही ओपेन स्कूल खोले जाएं एवं लोगों को व्यवसायिक शिक्षा देने पर भी बल दिया जाए ताकि लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकलांग छात्र-छात्राएं शिक्षा से वंचित न रहे इसके लिए शिविर लगाकर उन्हें उपकरण मुहैया कराए जाएंगे ताकि वह क्लास रूम तक पहुंच सकें। इसके अलावा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को उच्चीकृत किया जाएगा। मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। सीतापुर के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि यह जिला शैक्षणिक दृष्टिकोण से बेहद पिछड़ा हुआ है। यहां के सभी उन्नीसों ब्लाकों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे।

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