मार्केटिंग विभाग के भी 18 करोड़ नहीं दिए

Siddhartha nagar Updated Tue, 21 Jan 2014 05:45 AM IST
सिद्धार्थनगर। करोड़ों का सरकारी चावल दबाए बैठे मिलर्स से अब प्रशासन और खाद्य विभाग सख्ती से निपटने की तैयारी में है। पिछले दो वित्तीय वर्षों में जिले के चार दर्जन से अधिक राइस मिलर मात्र मार्केटिंग विभाग का ही लगभग 18 करोड़ रुपये का चावल दबाकर बैठे हैं। अगर अन्य विभागों के बकाए पर नजर दौड़ाएं तो यह आंकड़ा लगभग 30 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इनमें पिछले वर्ष 32 मिलरों के विरुद्ध आरसी जारी भी हो चुकी है। इसके बाद लगभग दो दर्जन राइस मिलर्स के विरुद्ध विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
बता दें कि सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदा गया धान कुटाई के लिए राइस मिलर्स को दिया जाता है। जिन्हें कुटाई के बाद चावल देना होता है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में मात्र मार्केटिंग विभाग का 93 हजार क्विंटल चावल मिलर्स के पास बकाया है। इसकी कीमत लगभग 18 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष चावल दबाए बैठे 32 मिलरों के विरुद्ध तत्कालीन डिप्टी आरएमओ ने आरसी भी जारी कर दी थी।
बाद में ये लोग हाईकोर्ट में रिट दाखिल किए। इसी बीच इन बकाएदार 32 राइस मिलर्स में कुछ ने लगभग चार करोड़ रुपये जमा किए, लेकिन अभी भी 14 करोड़ रुपये से अधिक का चावल उनके पास बकाया है।
इसके बाद वर्ष 2012-13 में भी 22 मिलर्स ने तीन करोड़ 50 लाख रुपये का 16 हजार पांच सौ क्विंटल सरकार का चावल दबाकर बैठ गए। जबकि अन्य धान खरीद करने वाले विभागों का भी चावल इन राइस मिलर्स के पास बकाया है जो लगभग 12 करोड़ रुपये से अधिक का है। इस तरह चार दर्जन से अधिक राइस मिलरों के पास कुल तीस करोड़ रुपये का सरकार का चावल बकाया है।

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