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योजना तो बनी पर नहीं हुआ अमल

Siddhartha nagar Updated Tue, 12 Feb 2013 05:30 AM IST
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सिद्धार्थनगर। नेपाल बॉर्डर की 68 किलोमीटर सीमा जिले से गुजरती है। इसकी संवेदनशीलता के बावजूद सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं है। यही कारण है कि पांच साल पहले जिले के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी लगाने की कार्य योजना तो बनी लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं किया जा सका। नवंबर 12 में तत्कालीन एसपी एन कोलांचि ने जिले के प्रमुख गैर सरकारी प्रतिष्ठानों और बैंकों को भी सीसीटीवी से जोड़ने की कवायद शुरू की थी लेकिन मामला अब भी ठंडे बस्ते में है।
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महानगरों में किसी भी वारदात से बचाने के लिए चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता के साथ ही हैदराबाद, लखनऊ और अन्य शहर भी शामिल हैं। इसके बाद इन शहरों में अपराध नियंत्रण में पुलिस को काफी कामयाबी मिली। हाल यह रहा कि एक कमरे में बैठकर पुलिस कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए चौराहों की एक-एक गतिविधियों पर नजर रखने लगी। नतीजतन, छोटी वारदात से लेकर आतंकी घटनाओं को रोकने की दिशा में इसे बड़ी पहल मानी गई।

वर्ष 08 में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए जिलों से प्रस्ताव मांगे। इसमें भारत-नेपाल सीमा पर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच आदि जनपदों के साथ ही गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद जैसे शहरों में भी सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे का प्रस्ताव मांगा था। लखनऊ के कई अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कैमरा लगा। इसके बाद तत्कालीन एसपी उपेन्द्र अग्रवाल ने चालीस सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले स्थान का चयन कर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया। इस प्रस्ताव को गए पांच साल हो गए लेकिन अब तक कोई सार्थक पहल नहीं हुई। जबकि बॉर्डर की रखवाली में तैनात सीमा सुरक्षा बल ने बॉर्डर के बढ़नी सीमा पर सीसीटीवी कैमरा लगाया है। इसके माध्यम से यहां के हर पल की जानकारी सुरक्षा कर्मियों को हो जाती है। अपर पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे के प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन गैर सरकारी प्रतिष्ठानों पर इसके लगने की कवायद की गई थी। हालांकि, यह अभी पूरी तरह सफल नहीं हो सका है।

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