मानवाधिकार पर नहीं जग रही सरकार

Siddhartha nagar Updated Tue, 11 Dec 2012 05:30 AM IST
सिद्धार्थनगर। जिले में मानवाधिकार से जुड़े मामलों में आज भी फरियादियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। दहेज उत्पीड़न से जुड़े पिछले वर्ष के 236 मामले ही निस्तारित नहीं हो सके हैं जबकि इस वर्ष लंबित हैं 45 मामले। महिला उत्पीड़न के मामलों में आज तक न्याय नहीं मिला। आज भी जनपद सिद्धार्थनगर सहित प्रदेश के तमाम जिलों में महिला हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, महिला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की घटनाएं आम हो गई हैं। अभी आठ दिसंबर को ही धेंसा में एक महिला और बच्ची की लाश सड़क पर लावारिस मिली थी।
2011 में जिले के कुल 474 दंपतियों के विवाद के मामले महिला थाने पर न्याय के लिए आए थे। इसमें से 230 मामलों में सुलह कराकर दंपतियों को हंसी-खुशी जिंदगी बिताने की शपथ भी दिलाई गई। अभी 236 महिलाएं आज भी अपने शिकायती पत्रों के निस्तारण के लिए विभागों के चक्कर काट रही हैं।
वर्ष 2012 में महिला थाने में अब तक कुल 194 मामले आ चुके हैं। इसमें से 60 मामलों में ही दंपतियों में सुलह कराने में महिला थाना सफल रहा है। 85 निरस्त कर दी गईं। सिद्धार्थनगर, चिल्हिया, शोहरतगढ़, बांसी, जोगिया आदि जगहों के लंबित चल रहे मामलों में आखिर कब तक पीड़ितों को विभागों के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
इस बाबत महिला थाना की प्रभारी सुनीता पांडेय का कहना है कि हमारी कोशिश रहती है कि महिलाओं के अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण हो। कुछ ऐसे मामले भी आते हैं, जिसमें दोनों पक्ष जिद्दी होता है। इसलिए उन्हें न्यायालय में भेज दिया जाता है।

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