घर बैठे बना दी 44091 गरीब परिवारों की सूची

Siddhartha nagar Updated Sat, 01 Dec 2012 12:00 PM IST
सिद्धार्थनगर। बीपीएल योजना के तहत खाद्यान्न आवंटित करने को जिले में 44091 अतिरिक्त बीपीएल परिवारों के चयन करने में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। शासन के फरमान के विपरीत अतिरिक्त बीपीएल परिवारों का चयन ग्राम पंचायतों में घर बैठे कर लिया गया। जिले की किसी भी ग्राम पंचायत में इसको लेकर खुली बैठक नहीं कराई गई।
बीपीएल परिवारों की तरह ही जिले में नए सिरे से 44091 अतिरिक्त बीपीएल परिवारों का चयन कर उन्हें तीन माह तक खाद्यान्न वितरित करने को शासन ने लक्ष्य रखा था। इसी के तहत जिले के सभी 14 विकास खंडों और छह नगर निकायों में अतिरिक्त बीपीएल परिवारों के चयन को लेकर जारी निर्देशों में साफ कहा गया था कि ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कराकर उनका चयन किया जाए। खंड विकास अधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा गया था कि ग्राम पंचायतों में खुली बैठक बुलाकर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी और लेखपाल की उपस्थिति में पात्र अतिरिक्त बीपीएल परिवारों का चयन किया जाएगा। इनका चयन करके खंड विकास अधिकारी 15 नवंबर 2012 तक इसकी सूची संबंधित एसडीएम को दें। नगर निकायों में अतिरिक्त बीपीएल परिवारों के चयन का जिम्मा अधिशासी अधिकारियों को दी गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपाल और नगरीय क्षेत्र में पूर्ति लिपिक की देखरेख में चयन किया जाएगा।
विकास खंड उसका बाजार की ग्राम पंचायत छितरापार के ग्राम पंचायत सदस्य वीरेंद्र यादव, गंगाराम, धीरेंद्र और बैजू समेत आधा से अधिक ग्राम पंचायत सदस्यों सहित गांव के कई लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत में न तो खुली बैठक बुलाई गई और न ही गांव में किसी से कोई जानकारी ली गई। बिना खुली बैठक कराए ही अतिरिक्त बीपीएल परिवारों की सूची बनाकर भेज दी गई। यहां के लोगों ने खंड विकास अधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बीपीएल परिवारों के चयन में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस सूची में कई पात्रों को छोड़ दिया गया और अपात्रों को शामिल कर लिया गया है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी उसका बाजार जगतपाल ने बताया कि समय कम होने के कारण खुली बैठकें आयोजित नहीं हो सकीं। संबंधित कर्मचारियों ने अपने क्षेत्र से जुड़ी जो सूची बनाकर उपलब्ध कराई, उसे भेज दी गई। फिलहाल आगामी दिनों में खुली बैठकें कराकर इस सूची का सत्यापन कराया जाएगा। शिकायत मिलने पर जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विभागीय सूत्रों की मानें तो जिले के किसी भी ग्राम पंचायत में खुली बैठक हुई ही नहीं। संबंधित ग्राम प्रधानों ने घर बैठे ही ग्राम पंचायत अधिकारी और लेखपाल के माध्यम से अपने लोगों का नाम शामिल कराकर सूची तैयार करा ली। इस तरह बनाई गई सूची से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों के बजाए अपात्रों को मिलनी तय है।
इस संबंध में सीडीओ एसएन त्रिपाठी का कहना है कि समयाभाव के कारण खुली बैठकों का आयोजन नहीं हो सका। शासन के निर्देशानुसार खाद्यान्न वितरण करने को बनाई गई अतिरिक्त बीपीएल परिवारों की सूची का जल्द ही नए सिरे से सत्यापन कराया जाएगा।

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