पुलिस अधीक्षक पर 25 हजार का जुर्माना

Siddhartha nagar Updated Wed, 05 Sep 2012 12:00 PM IST
सिद्धार्थनगर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय को एक जनसूचना न देना महंगा पड़ा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने लापरवाह पुलिस अधीक्षक पर पच्चीस हजार का जुर्माना ठोका है।
बांसी तहसील के ग्राम गौहनियां निवासी अभिषेक कुमार द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिद्धार्थनगर से एक जनसूचना अधिकार के मामले से जुड़े बयान संबंधी नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रमाणित छायाप्रति का मांग किया गया था। किंतु दो वर्ष बाद भी अभिलेख आवेदक को नहीं दिया गया। जिससे पीड़ित आवेदक ने सचिव, राज्य सूचना आयोग की कोर्ट में अपील प्रस्तुत किया। आयोग ने मामले में पुलिस अधीक्षक को तलब किया तो मामले का खुलासा हुआ। अभिलेख कप्तान कार्यालय से क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कार्यालय में भेज दिया गया था किंतु वहां से गायब हो गया। आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अभिलेख गायब करने एवं समय से सूचना ने देने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए संबंधित पुलिस अधीक्षक पर 25000 का जुर्माना का आदेश दिया है। इस संबंध में पुलिस कार्यालय में जांच करके दोषी व्यक्ति को विभाग ने चिन्हित कर लिया है, लेकिन अब तक किसी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी है।

जन सूचना अधिकार के तहत मांगी सूचना
डुमरियागंज। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत भनवापुर विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत चुरिहार में अब तक हुए विकास कार्यों की सूचना बीडीओ से अशोक जायसवाल ने मांगी है।
ग्राम पंचायत चुरिहार निवासी अशोक जायसवाल ने नंवबर 2010 से गांव में हुए मनरेगा कार्यों पर खर्च रुपयों का पूरा ब्योरा बिल बाउचर के साथ मांगा है। जायसवाल ने बीडीओ से गांव के बीपीएल की सूची, इंदिरा आवास लाभार्थियों के साथ ही छात्रवृत्ति पाने वाले बच्चों की सूची मांगी है।

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