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200 की आबादी पहचान को मोहताज

Siddhartha nagar Updated Mon, 30 Jul 2012 12:00 PM IST
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बढ़नी। तीस मकान, आबादी 200। न मत देने का अधिकार, न राशन कार्ड, न सरकारी योजनाओं की पहुंच। सरकारी रिकार्ड में भी इसका उल्लेख नहीं है। बात हो रही है दुधवनिया बुजुर्ग के पास एक डीह की। दुधवनियां बुजुर्ग के प्रधान डीएम के स्वीकृति पर इसे गोद लेने को तैयार हैं।
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यह डीह न नगर पंचायत बढ़नी के अधिकार में है और न ही ग्रामपंचायत दुधवनिया बुजुर्ग के। यहां के लोगाें को अब तक मतदान का अधिकार तक नहीं मिला है। गांव में न इंडिया मार्का हैंडपंप है और न ही सड़क। बिजली, पानी और जल निकासी की भी व्यवस्था नहीं है। प्रशासन के राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होने से सरकारी योजनाएं भी यहां नहीं पहुंच पाई हैं। यह गांव बढ़नी के मुड़िला गांव की जमीन पर आज से 35 साल पहले उस समय बढ़नी के प्रधान रहे चंदी प्रसाद उपाध्याय ने बसाया था।
शायद यही कारण है कि गांव का समायोजन दुधवनिया बुजुर्ग में कराने से प्रधान हैदर आलम बच रहे हैं। पूर्व में डीएम चैत्रा बी ने जब दौरा किया था गांव के लोगों ने अपने वजूद का सवाल उठाया था। उनके जाने के बाद सब ठंडे बस्ते में चला गया। गांव के निवासियों के साथ पूर्व सभासद बदरे आलम, जमील, आदिल, राम लखन, बाबू राम, राम अचल, विजय, अशोक, श्यामू, राम विलास, जोखू ने सीएम तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी हैं। क्षेत्रीय विधायक लाल मुन्नी सिंह के प्रतिनिधि उग्रसेन सिंह कहते हैं कि इस मामले को उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य पाल के समक्ष रखा जाएगा। नगर पंचायत बढ़नी की अध्यक्ष नीलम उपाध्याय के पति राम नरेश उपाध्याय कहते हैं कि टोले के पूर्व ने प्रधान बताया था उस समय उसे गांव के रूप में शामिल नहीं कराया गया था।

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