कोटेदारों के दरवाजे पर पहुंचेगा खाद्यान्न, चीनी

Siddhartha nagar Updated Thu, 26 Jul 2012 12:00 PM IST
सिद्धार्थनगर। ब्लाक के गोदाम से उठान के जद्दोजहद से जूझ रहे कोटेदारों को अब उनके दरवाजे पर ही खाद्यान्न और चीनी की सप्लाई दी जाएगी। शासन ने इसे डोर स्टेप डिलिवरी का नाम दिया है। इसके तहत सभी जिलों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अभी तक ब्लाक स्तरीय गोदाम से खाद्यान्न और चीनी की उठान के लिए उचित दर विक्रेताओं काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। जबकि उठान के दौरान उन्हें शिकायतों से भी रूबरू होना पड़ता है। इसको देखते हुए शासन ने उन्हें उनके दरवाजे पर ही सप्लाई दिए जाने की योजना बनाई है। इसके तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा, जिसमें जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अनिवार्य सदस्य होंगे। ब्लाक गोदाम से उचित दर विक्रेता तक खाद्यान्न और चीनी पहुंचाने के लिए परिवहनकर्ता का टेंडर प्रक्रिया के तहत चयन परिवहन दरों पर एक वर्ष के लिए किया जाएगा। परिवहनकर्ता अपने वाहनों से माह के 18 से 30 तारीख के बीच गोदाम से निकासी और उचित दर विक्रेताओं के यहां सप्लाई करेंगे। इससे संबंधित समस्याओं का अंतिम निराकरण इसी समिति को करना होगा।
डोर स्टेप डिलिवरी के लिए सभी उचित दर विक्रेताओं की सूची बनाकर जनपद स्तर पर रूट चार्ट बनाया जाएगा, ताकि एक ही वाहन एक से अधिक कोटेदारों के यहां खाद्यान्न की सप्लाई दी जा सके। इसके तहत निर्वाचन कार्य की तरह रोड मैप तैयार करने की योजना है। डिलिवरी वाले वाहन पर दोनो तरफ बैनर लगे होंगे, जिस पर अधिकारियों के नंबर समेत डिलिवरी के बाबत अन्य जानकारी का उल्लेख होगा। गठित समिति की जिम्मेदारी होगी कि परिवहनकर्ता की नियुक्ति के पूर्व पूरी छानबीन कर ले। किसी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में परिवहनकर्ता की जमा प्रतिभूति की राशि को जब्त करने और वसूल करने की कार्रवाई होगी। जनपद के प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर 0-15 किलोमीटर तक की दूरी के लिए ट्रैक्टर-ट्राली और 15 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए छोटे ट्रकों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। आयुक्त खाद्य और रसद विभाग अर्चना अग्रवाल ने जिलाधिकारियों और संभागीय खाद्य नियंत्रकों को भेजे निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। इस योजना में बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ और देवीपाटन मंडल के जिलों को शामिल नहीं किया गया है।

परिवहन का खर्च व्यय करेगा विभाग
सिद्धार्थनगर। अब तक अपने खर्चे पर उठान कर वितरण के समय उपभोक्ताओं से वसूल करने की जद्दोजहद से भी कोटेदारों को छुटकारा मिलेगा। डोर स्टेप डिलिवरी पर व्यय होने वाले धनराशि को जिले के नामित खाद्य विभाग के आहरण तथा वितरण अधिकारी एकाउंटपेई चेक के माध्यम से भुगतान करेंगे।

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