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यूनिफार्म, नेमप्लेट की जगह मनमानी

Siddhartha nagar Updated Sat, 14 Jul 2012 12:00 PM IST
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सिद्धार्थनगर। गांवों और शहरी क्षेत्र के गरीब बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने के उद्देश्य से सरकार ने एक योजना चलाई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं को नीली धारी वाली सफेद साड़ी और नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया। इसकी खरीद के लिए इनके खाते में दो सौ पचीस रुपये देने का प्रावधान भी किया गया। स्थिति यह है कि न तो अब तक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने साड़ियों की खरीद की और न ही नेम प्लेट बनवाए गए। पिछले दो वर्षों में कभी भी बाल विकास परियोजना अधिकारी से लेकर प्रभारी परियोजना निदेशक ने भी जांच के दौरान इस सरकारी निर्देश पर सख्ती नहीं दिखाई। इस बाबत मुख्य विकास अधिकारी आरबी सिंह का कहना है कि जिले से समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर निर्धारित शुल्क आंगनबाड़ी कार्यकत्री तथा सहायिकाओं के खाते में जमा है। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इस नियम के पालन के लिए सख्त आदेश भी दिए गए हैं। शीघ्र ही स्वयं जांच किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
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सहायिकाओं के भरोसे चल रहे तीन केंद्र
शोहरतगढ़। शोहरतगढ़ के चौक बाजार, आजाद नगर सहित दसों आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटकता दिखता है। वार्ड नंबर दो, चार तथा नौ के आंगनबाड़ी केंद्र केवल सहायिकाओं के भरोसे चल रहे हैं। मालूम हो कि यहां सात आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां तथा सात सहायिका केंद्रों पर नियुक्त हैं। इस बाबत बाल विकास परियोजना अधिकारी बलिराम सिंह ने बताया कि नियुक्ति का कोई शासनादेश नहीं आया है। इस कारण अभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति संभव नहीं है।

नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
बांसी। बाल विकास परियोजना अधिकारी बांसी प्रियंका वर्मा का कहना है कि राज्य सरकार की इस योजना के तहत निर्धारित राशि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के खाते में स्थानांतरित की जा चुकी है। वह यह भी मानती हैं कि दो सौ रुपये में साड़ी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन नियम तो नियम है।

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