प्रवासी मजदूरों व विधवाओं को सस्ते किराए पर मिलेंगे मकान

शाहजहांपुर। कोरोना काल में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को अब जिले में ही काम के साथ सस्ते आवास मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से किफायती रिटेल आवास व कांप्लेक्स योजना को मंजूरी दी है। इसमें सरकार ने गरीब विधवाओं को भी शामिल किया है, यानी उन्हें भी सरकार सस्ते किराए पर मकान मुहैया कराएगी। प्रमुख सचिव की ओर से नगर निगम को पत्र जारी किया है।
नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से प्रवासी शहरी गरीब मजदूरों के लिए किफायती किराए के आवास व कांप्लेक्स योजना शुरू की है। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी मिशन के तहत क्रियान्वित की जाएगी।
योजना के तहत बने मकान यदि आवंटित नहीं हुए हैं तो उन्हें जरूरतमंदों को किराए पर दिया जाएगा। किराया लोकेशन यानी क्षेत्र और मकान की हालत के आधार पर तय किया जाएगा। हर दो साल में आठ फीसद की दर से किराया बढ़ाया जाएगा। पहले 25 साल के लिए मकान किराए पर देने का अनुबंध किया जाएगा। बताया कि किफायती रेंटल आवास एवं कांप्लेक्स योजना को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसे दो मॉडल में लागू किया जाएगा। पहले मॉडल के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत विभिन्न योजनाओं में बने गैर आवंटित मकानों को किराए पर दिया जाएगा। दूसरे मॉडल में बिल्डरों से आवास बनवाकर किराए पर दिया जाएगा। बिल्डर अपनी जमीन पर किफायती रेंटल आवास एवं कांप्लेक्स योजना के तहत आवास बनाकर यदि किराए पर देते हैं तो उन्हें सरकार फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) और जीएसटी समेत कई अन्य तरह की छूट प्रदान करेगी।
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
योजना के तहत प्रवासी एवं गरीब मजदूर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूर, शिक्षण संस्थाओं, सत्कार कार्यों से जुड़े लोग, पर्यटक एवं छात्र को योजना का लाभ दिया जाएगा। एससी, एसटी एवं पिछड़ा वर्ग, विधवाओं और कामकाजी महिलाओं, दिव्यांगों व अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। योजना सफल हो जाती है तो इससे उन तमाम लोगों को मोटा किराया देने से मुक्ति मिल जाएगी, जिसे वहन करना उनके लिए काफी मुश्किल रहता है।
ऐसे मिलेगा किराए पर मकान
मकान का किराया, लोकेशन के आधार पर तय किया जाएगा। मकान के लिए संपर्क करना होगा। इसके बाद हर दो साल में अधिकतम आठ फीसदी तक किराया बढ़ाया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो हर साल चार फीसदी और पांच साल में अधिकतम 20 फीसदी तक ही किराया बढ़ाया जाएगा।
यहां करना होगा आवेदन
किराए पर मकान लेने के लिए नगर-निगम, नगरपालिका और जिला पंचायत में जाकर इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा।